विद्युतीय कारोवार ऐनको दुई वटा बुंदा खारेजीको माग गर्दै महासंघको प्रदर्शन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १४ २०७९, शनिबार

विद्युतीय कारोवार ऐनको दुई वटा बुंदा खारेजीको माग गर्दै महासंघको प्रदर्शन

patrakar mahasangh ko pradarshan

पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, ५ बैशाख । विद्युतीय कारोवार ऐनको ४७ र ४८ बुंदा खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । ऐनको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै महासंघले विद्युतीय कारोवार ऐनको विरोध गरेको हो ।

पोखराका क्रियाशील पत्रकार तथा ताण्डव न्युजका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, सिआइविले गत आइतबार पक्राउ गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ यतिखेर आन्दोलित छ । पक्राउको विरोधमा मंगलबार माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको महासंघले बिहीबार देशभरका ७७ रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिई पक्राउप्रति विरोध जनायो ।

महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रीलाई घटनाको विरोध र विद्युतीय कारोवार ऐनको दुई वटा बुंदा खारेजीको माग गरेको छ । समाचार प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा गिरीलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाउंदै आएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता माथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्दै महासंघले पत्रकारको लेख्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको बताएको छ ।

समाचार लेखेको भरमा पत्रकारलाई धडपकड गरी पक्राउ गरेर सरकार वादी मुद्दा लगाउन खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको हनन भएकाले विद्युतीय कारोबार ऐनको ४७ र ४८ बुंदा तुरुन्त खारेज गर्नु पर्ने माग पत्रकारहरुले गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको ज्ञापन पत्र बुझाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद आचार्य महासंघले गराएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताउँछन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर सरकारले यस अघि पनि एक दर्जन बढी पत्रकार पक्राउ गरिसकेको छ । समाचारकै विषयमा पत्रकारमाथि हुने धरपकड र धम्की त्यो भन्दा धेरै छ ।

आन्दोलित पत्रकारहरुले पक्राउ परेका पत्रकारहरुलाई अविलम्व रिहाइ गरिदिनु पर्ने माग समेत गरेका छन् । गलत सुचना सम्प्रेसण गर्नु कानुन विपरीत भएकाले त्यस्तो पत्रकारलाई कारबाही गर्नु राज्यलाई अधिकार छ । तथापि, एउटा पत्रकारले सत्य तथ्य र निष्पक्ष रुपमा सुचना सम्प्रेसण गरेकै भरमा पत्रकारलाई धम्की दिनु र कारबाही गर्नु राज्यकै लागि दुर्भाग्यको कुरा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको भनाई रहेको छ ।