काठमाडौं, १३ फागुन । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकप्रति सञ्चार विज्ञहरुले असहमति प्रकट गरेका छन । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाउँमा सरकारले वाक स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्न लागेको भन्दै सञ्चार विज्ञहरुले सच्याएर मात्र विध्येक पास गर्न आग्रह गरेका छन ।
भर्खर सरकारले संसदमा पेश गरेको सुचना प्रविधि सम्वन्धी विध्येकको वारेमा अहिले तिव्र बहस भइरहेको छ । सुचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयकमा रहेको कतिपय धारा स्वतन्त्रताको हक भन्दा विलकुल विपरित खालको भएको भन्दै सञ्चार विज्ञहरुले यसमा विमति राख्न थालेका छन् ।
सोमवार राजधानीमा नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले पेश गरेको सुचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको बारेमा बहस गर्न साइबर कानून र मिडियामा यसले पार्ने प्रभावको वारेमा बहस गर्यो । यस कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्वअध्यक्ष डा।सुरेश आचार्य, बरिष्ठ पत्रकार कुलचन्द्र वाग्ले, पत्रकार प्रकाश रिमाल लगायतले सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रशस्त खोट रहेको बताएका छन् ।
साईबर कानून र मिडियामा यसले पार्ने प्रभावको वारेमा अन्र्तक्रिया गर्दै वरिष्ठ पत्रकार कुलचन्द्र वाग्लेले सुचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयकमा प्रशस्त खोट रहेको बताएका छन् । पत्रकार वाग्लेले यस विधेयक मार्फत जनताको आधारभुत स्वतन्त्रतामा नै प्रहार गरेको बताएका छन । उनले सरकारको गन्तब्य र लक्ष्य नै स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको गम्भीर आरोप समेत लगाए ।
सरकारले पेश गरेको सुचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाइ नेपालमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै,विध्येकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैको व्यंग्य वा खिसिटयुरी गरेमा त्यस्तालाइ तीस हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । पत्रकार प्रकाश रिमालले यस ब्यवस्थाले पत्रकारलाई मात्र नभएर जनतालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन ।
सञ्चार विज्ञहरुले सरकारले गलत मनसायले सुचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयक ल्याएको ठम्याएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको कतिपय कमजोरी हटाउनुपर्ने कुरामा विज्ञहरु सहमत भएपनि वाक तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरि विधेयक ल्याउदा भने शशंकित पनि भएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकारले आफनो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि यस्तो विध्येक ल्याएको बताएका छन् ।
