काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ सम्बद्ध संघसंस्थाले आप्पति जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरित नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन लागेको भन्दै महासंघ आवद्ध संस्थाहरुले आप्पति जनाएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्काल प्रदेश सरकारले यो दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोप्रति पत्रकारहरुले बिमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरु पत्रकार आवद्ध संघसंस्थाहरुबाट नियुक्त गर्न समेत अपिल गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरु संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले तत्काल पुनर्लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष पोखरेलले राज्यको चौथो अंगलाई अंकुश लगाउने काम पटक पटक हुँदै आएको भन्दै राज्यले यस्ता गतिविधि तत्काल नरोके आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरेका छन् ।
