सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खनालकाअनुसार संवत् २०८३ साल भदौ १० गते बिहान ८ बजेर ३७ मिनेटमा गएको भूकम्प र त्यसपश्चात झरेको हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बाढीले रसुवा र नुवाकोटका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बट्टार र देवीघाट लगायतका क्षेत्रमा निकै ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पु¥याएको छ । बाढीका कारण हालसम्म ९ जनाको शव फेला परेको र उनीहरूको सनाखत हुन बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ । विपद्मा परी सुरक्षाकर्मीहरू समेत ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएका छन् । टिमुरे र मैलुङ पोस्टका ४४ जना नेपाली सेना, २६ जना नेपाल प्रहरी र ९ जना सशस्त्र प्रहरी गरी कुल ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन् । यसका साथै रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी तथा केही स्थानीय नागरिकहरू पनि सम्पर्क बाहिर रहेका छन् ।संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूमा मिलाउने निर्णय गरेको छ । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत र सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । नुवाकोटस्थित सरकारी कार्यालयहरू डुबानमा परेका छन् भने पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–नुवाकोट–स्याफ्रुबेसी खण्ड र मुग्लिङ–नारायणघाट सडक अवरुद्ध भएको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई ती सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाएको छ। अवरुद्ध विद्युत, सञ्चार र खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड रुपैयाँ र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने र घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताल लगायत पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बाढीको प्रभाव सीमापारि चीनतर्फ पनि परेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको र मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिवद्धतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । थप विवरणहरू संकलन हुने क्रममा रहेको र सरकारले संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
