काठमाडौं, १२ फागुन । ०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे ।
सरकारले ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम थाल्योे । त्यसयताका २० वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २९ समितिका अध्यक्ष फेरिए, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन । अझै अन्योलमै छ ।
समिति गठन भएको तीन वर्षपछि ०५८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा मेलम्चीको निर्माण सुरु भयो । सात वर्ष्भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले एडिबीको ऋण सर्त पालना गर्न नसक्दा केही समयमै काम प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडिने, नयाँ ठेक्का हुने क्रम जारी रह्यो ।
पछिल्लो समय सुरुङ खनिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले पनि गत २९ मंसिरदेखि काम छाडेपछि मेलम्ची ठप्प छ । आयोजना बोर्डले २४ माघमा सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकार अब मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अलमलमै छ ।
अलमलमा बिते १७ वर्ष
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तका अनुसार सरकारले ऋण सर्त पूरा गर्न नसकेपछि एडिबीले थप ऋण दिन र सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएन । ०६४ मा सरकारले ऋण सर्त पालना गरेपछि एडिबीले ०७० सम्म समयावधि थपेर सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दियो ।
०६४ मै २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । अर्को वर्ष चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी) नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्ष्भित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो । तर, तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्यो । एक वर्ष्भित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सिआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडियो ।
