सहिदकाे एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन ! | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ६ २०८१, बिहीबार

सहिदकाे एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन !

sahid

फूलमाया आले
काठमाडौं, १६ माघ । प्रजातन्त्र स्थापना तथा स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहूति दिने सहिदको सम्झना स्वरुप आज विभिन्न कार्यक्रम गरी सहिद दिवस मनाइएको छ । विभिन्न समयमा सहिद घोषणा गरिएका मध्य केहिको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भए पनि सरकार आफैसँग नेपालमा सहिदको संख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन ।

नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउनका लागि जहानियाँ राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवनको वलिदान गरेका वीर सहिदहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माग १६ गते सहिद दिवस मनाइन्छ ।

माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ सहिद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम समेत हुँदै आएको छ । तत्कालिन जहानियाँ राणा शासनका बेला स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ माघ १० गते सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।

तर वर्तमान अवस्थामा सरकार आफैसँग नेपालमा सहिदको संख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । तत्कालिन गृह मन्त्री तथा नेकपाका नेता भीम रावलले आफू गृह मन्त्री भएका बेला शहीदको परिभाषा गर्न मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकतत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए । साथै सरकारसँग सहिद कसलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट मान्यता नभएका कारण सहिदको एकिन तथ्याङ्क हुन नसकेको नेता रावलको दाबी छ ।

विभिन्न समयमा सहिद घोषणा गरिएकामा कतिपयको सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको छ । तर ती सबै आधिकारिक तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयले हालै विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८ सय ७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिएको छ ।

जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४ सय ४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३ सय १८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना रहेका छन् । गृह मन्त्रालय तथा तत्कालिन अवस्थामा शान्ति तथा पुनस्थापना मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्मा पेश गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि सहिद घोषणा गर्ने गरिन्छ ।

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गरियो । साथै पछिल्लो समयमा झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पु-याउने काम गरेको छ । क्यामेरामा गोविन्द गिरीका साथमा  ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);