एजेन्सी, ९ माघ । अमेरिकी सेनामा ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको नियुक्ति रोक्ने गरि ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नीतिलाई लागु गर्नका लागि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मन्जुरी दिएको छ । ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिलाई सेना प्रवेशमा रोक लगाउने नियमको पक्षमा सर्वोच्चका पाँच तथा विपक्षमा चार न्यायाधीश रहेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनको उक्त नीतिको बारेमा तल्ला अदालतमा भने मुद्दा जारी रहेको छ । ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको नियुक्तिका कारण सेनाको प्रभाव र क्षमतामा ठूलो जोखिम आउने ट्रम्प प्रशासनको भनाई छ ।
ट्रम्पअघिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सेनामा ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति पनि भर्ति हुन पाउने नीति लागु गरेका थिए । यसअघि ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको आप्रवासीसम्बन्धी नीति, महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने कार्यकारी आदेश लगाएतका ट्रम्प प्रशासनले ल्याएका नीतिहरु अमेरिकाको अदालतले उल्टाउदै आएको थियो ।
उनका नीतिहरु एकपछि अर्को गर्दै त्यहाँको अदालतको आदेशले उल्टाउँदै गएपछि अदालतसंगको उनको सम्वन्धको विषयमा बिभिन्न टिका टिप्पणीहरु हुँदै आएका थिए । तर यसपटक भने उनको नीतिलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले लागु गर्नका लागि अनुमति दिएको छ ।
यसअघि उनको नीतिको विपक्षमा उभिएपछि उनले प्रधानन्यायधीशलाई ओवामा पक्षधरको संज्ञा समेत दिएका थिए । उनको यस्तो भनाईपछि प्रधानन्याधीशले उनको आलोचना समेत गरेका थिए । तर यसपटक भने उनको नीतिको सर्वोच्च अदालतले समेत समर्थन गरेको छ ।
यो नीति अनुसार ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको भर्ति मात्रै नभएर सेनामा रहेका तर लिंग परिवर्तन नगराएका ट्रान्सजेण्डरलाई लिंग परिवर्तनका लागि सरकारी सहायता पनि मिल्दै आएको थियो । यो नीति अनुसार सेनाले सन् २०१७ को जुलाई १ देखि ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको भर्ति सुरु गर्नु पर्ने थियो ।
तर ट्रम्प प्रशासनले यो सीमालाई २०१८ को जनवरी १ सम्म लम्ब्यायो । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसपछि परिवर्तित नीति ल्याइएको थियो । त्यसपछिको समयमा ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिका सेवामा कटौती गरिँदै आइएको थियो । पछि यसलाई पनि निलम्बित गरिएको छ ।
पूर्व रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले जन्मको लिंगसँग अहिलेको लिंग मेल नखाने व्यक्ति मात्रै सेनामा भर्ति हुन पाउने बनाएका थिए । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अनुसार अहिले सेनामा ८ हजार ९ सय ८० ट्रान्सजेण्डर कार्यरत छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि यो विषयको अदालती कारवाही जारी रहने छ । विभिन्न तल्ला अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दाहरु चलिरहेका छन् ।
