काठमाडौं, १३ पुस । चोरी डकैती अपराधमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पीडितहरूले नै आनाकानी गर्ने गरेका छन् । अभियुक्तले ज्यान मार्ने धम्की दिने र अनावश्यक कानुनी झण्झट बढ्ने कारणबाट पीडितहरूले चोरी डकैती अपराधमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाउन आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका प्रमुख टेकुनन्द इवालिम्बले पकेटमारी, जवरजस्ती चोरी, डकैती, नकावजनी चोरी तथा लुटपाट घटनाका अभियुक्तलाई स–प्रमाण पक्राउ गर्दा पनि कानुनी कारवाही गर्न नसकिएको बताए ।
अभियुक्तहरुबाट बरामद सुनका गरगहना, नगद, दैनिक प्रयोगमा आउने विद्युतीय सामग्रीहरू र मोटरसाइकललगायत सामग्री तत्कालै उपलब्ध गराइ दिन पीडितले आग्रह गर्ने भए पनि प्रमाणको अभावमा अपराध अनुसारको कानुनी कारवाही हुन नसकेको उनले बताए ।
दशी–प्रमाणको रूपमा बरामद नगद, सुन, ल्यापटप, मोवाइल, क्यामेरा र मोटरसाइकल लगायतका सामग्रीहरु वकपत्र नगरुन्जेलसम्म पटक–पटक अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी झण्झटका कारण सामानको सुरक्षाका लागि पीडितले अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरेका हुन् । चोरी मुद्दामा कारवाही गर्दा क्षतिपूर्तिसहित विगो अनुसारको जरिवाना र एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म काराबास सजाय हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।
अदालतले अभियुक्तविरुद्ध कानुनी कारवाही गर्दा प्रमाणलाई महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिने गरेको छ । सोही आधार वा प्रमाण अपुग भएको अवस्थामा विगोसहित वर्ष दिन जेल सजाय हुनुपर्ने पेशेवर अभियुक्तहरू हप्ता दिनमै छुट्ने गरेका छन् ।
यस किसिमको अब्यवहारिक कानुनले गर्दा काठमाडौंँ उपत्यकामा चोरीका अपराधलाई टेवा पु¥याएको भनाइ प्रहरी अधिकारीको छ । ‘पटके चोर’ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वसन्त लामाले भन्नुभयो, “रङ्गेहात पक्राउ परेकालाई पनि चोरीमा होइन, सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाउनुपरेको छ ।”
सार्वजनिक (शान्तिसुरक्षा, नैतिकता तथा अभद्र व्यवहार ) मुद्दामा बढीमा २५ दिन थुनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धरौटी लिइ छोड्ने ब्यवस्था छ । त्यसैकारण चोरीलगायत अपराध जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यो खबर आजको गोरखपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
