काठमाडौं, ८ पुस । वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र ब्याजदर उतारचढावको समस्या हल गर्न ऋणपत्र बजारलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका समस्या र प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गर्न बनेको सरकारी सुझाव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । हाल बजारमा अत्यन्तै न्यून ऋणपत्र रहेकाले यसको व्यापक विस्तारका लागि नीतिगत सुधारमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
ऋणपत्रसम्बन्धी हालको व्यवस्था संकुचित भएको बताउँदै कार्यदलले ऋणपत्र जारी गर्दा सर्वसाधारणले लिन पाउने अंश २० प्रतिशतबाट बढाएर उनीहरूलाई ऋणपत्र खरीदमा प्रोत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई शेयरको दोस्रो बजारमा सहजै किनबेच हुने वातावरण मिलाउनसमेत भनिएको छ । दोस्रो बजारबाट सहजै कारोबार हुने अवस्था बने सर्वसाधारण पनि यस्ता ऋणपत्र किन्न आकर्षित हुने र बैंकहरू निक्षेपमा यति धेरै निर्भर हुनु नपर्ने आकलन छ । त्यसबाट ब्याजदरको उतारचढाव कम भई पूर्वानुमान सहज हुने अवस्था छ ।
ऋणपत्रको धितोमा कर्जा दिँदा अहिले बैंकहरूले प्रत्याभूतिकर्ता खोज्नु पर्ने र धितो पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो छ । यसलाई सुधार गरेर सर्वसाधारण आकर्षित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऋणपत्रको दोस्रो बजार विस्तारित र सहज भए ऋण बजारको दीर्घकालीन प्रतिलब्धि रेखा (यिल्ड कर्भ) स्थापित हुन सक्ने समितिको ठम्याइ छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । त्यस्तो वित्तीय साधनलाई कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी)मा स्रोतका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था भने भइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा २०७५ असारसम्म बैंकहरूबाट जारी रू. ११ अर्ब ७२ करोडको डिबेञ्चर कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेको उल्लेख छ । त्यस्ता ऋणपत्रमा न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ वाणिज्य बैंकहरूले रू. ६ अर्ब ८ करोडको डिबेन्चर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएका छन् । सोमध्ये एक बैंकले रू. १ अर्ब ८३ करोडको डिबेन्चर जारी गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन र तरल सम्पत्ति व्यवस्थापनको अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप हुने गरी सीसीडीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा छ ।
ब्याजदर बढ्नुमा अर्को कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सहकारीहरू जस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले मोलमोलाई गरेर ब्याजदर बढाएकोसमेत समितिको निष्कर्ष छ । यसलाई रोक्न बोलपत्रबाट निक्षेप दिने व्यवस्था हटाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
ब्याजदर प्रणालीमा अल्पकालीन ब्याजदर घट्दो र दीर्घकालीन ब्याजदर बढ्दै जाने समस्याका कारण बारम्बार समस्या देखिएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ । कमर्शियल पेपर अर्थात् बिल अफ एक्सचेन्जजस्ता विनिमेय पत्रहरूको विकास नभएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरमा तालमेल नमिलेको समितिले बताएको छ ।
गत पुस १ गते बैंकिङ प्रणालीमा ७३ अर्ब ३८ करोड अधिक तरलता रहेकाले अल्पकालीन ब्याजदर न्यून रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुगमन गर्न एउटा छुट्टै तथा सहकारीका लागि अर्को छुट्टै अनुगमन निकाय बनाउन सुझाव दिएको छ ।
