काठमाडौं, ३१ बैशाख । धितोपत्र बजारलाइ व्यवस्थित र ऋणपत्र बजारलाई चलायमान बनाउन धितोपत्र ऐन संशोधन हुने भएको छ । धितोपत्र ऐनसँगै राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन ऐनसमेत संशोधन हुनेछ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि ऋणपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । सेयर बजारको विकासका लागि भएका विभिन्न अध्ययनहरूले पनि धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततालाई विशेष जोड दिँदै आएको देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा बनाइएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा पनि धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र इक्विटी बजारको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाएको थियो ।
विश्व बैंकको आकलनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत पुँजी वार्षिक रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यसका साथै १५ मिलियन अमेरिकी डलर पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्र ४० विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ ।
“विदेशी वित्तीय संस्थाले देखाएको अभाव पूर्तिका लागि सरकाले धितोपत्र बजारलाइ प्रयोग गरी लगानी गर्नसक्छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “त्यो पुँजी संकलनका लागि आन्तरिक रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने नै हो ।” तर, नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजार शून्यजस्तै रहेको हुनाले त्यसको सुधार तथा व्यवसथा गर्नका लागि धितोपत्र ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
