काठमाडौं, ५ पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सारथी फेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकका क्रममा बुधबार बोल्ने नेताले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सारथी फेर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यसअघि पनि सत्तारुढ दलका नेताले सार्वजनिक रूपमा सरकारको कामकारबाहीको विषयमा टिप्पणी गर्दै ओलीको सारथीकै कारण जनताको चाहना र पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै उनका सारथी फेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अब यो विषय पार्टी बैठकमै उठेको छ ।
बैठकमा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सारथी फेर्नुपर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । पार्टी घोषणापत्र एवं जनताको चाहनाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नेता पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीको सारथी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ । हुन त यो प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकारको विषय हो तर हामीले भन्नैपर्छ, केही मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्छ’ बैठकमा पन्तले भने, ‘केही मन्त्री तथा सल्लाहकारकै कारण सिंगो सरकारको बदनामी भएको छ । जनताको चाहना तथा पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकिएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्णय लिनुप¥यो ।’
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो सुझाव दिने क्रममा अधिकांश नेताले सरकारको आलोचना गर्दै मन्त्रिपरिषद् फेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसअघिको बैठकमा समेत यो विषयले महŒव पाएको थियो । यसअघि बोल्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरू योगेश भट्टराई, गणेश साह, अग्नि सापकोटालगायतका नेताले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको पन्तले बताए पनि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउँन नहुने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने काम कोहीकसैबाट हुनुहुँदैन भन्ने माग पनि गरे ।
पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुहुँदैन भन्दै उनले ओलीलाई गुटभन्दा माथि उठेर पार्टी सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । विगतको कमीकमजोरी सच्याउँदै र गुटबन्दीबाट माथि उठेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दै जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न उनले सुझाए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने कुरा गरेका पन्तले गृह मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने कामको भने विरोध गरे । शान्ति सुरक्षाको काम गर्ने गृह मन्त्रालयलाई उसको मातहतको अनुसन्धान विभागलाई हटाएर कमजोर नबनाउन सुझाव उनले दिए ।
अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने अधिकांश नेताले पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नभएको गुटबन्दी भएको बताउँदै सच्याउन सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिए ।
बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका महाप्रबन्धक दिगम्बर झादेखि काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको विषय पनि जोडदार रूपमा उठेको छ । पार्टी नेतृत्वले गरेको गुटबन्दीदेखि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई गरिएको नियुक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । भ्रष्ट छविका झालाई नाटकीय शैलीमा सरकारले नियुक्त गरेपछि यसअघि यो विषय नेता योगेश भट्टराईले पनि उठाएका थिए ।
झाको नियुक्तिलाई लिएर कडा रूपमा प्रस्तुत भएका नेता भट्टले किन र कुन आधारमा नियुक्त गरिएको हो भन्दै नेतृत्वसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
‘म वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा झाले नियुक्तिका लागि घुसको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैबेला झा ठीक छैनन् भन्ने बुझेर मैले मतलब नै गरिनँ । उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरें,’ नेता भट्टले बैठकमा भने, ‘यो कुरा त्यसबेला मैले अध्यक्ष कमरेड दाहाललाई पनि जानकारी गराएको थिएँ तर त्यही व्यक्तिलाई योे सरकारले किन नियुक्ति दियो ? यसमा पुनर्विचार गरियोस्, नियुक्त खारेज गरियोस् ।’
अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा बोल्दै उनले नेतृत्वको उचाइअनुसारको प्रतिवेदन नआएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरे । समाजवादतिर जाने बेलामा जनताको जनवादतिर किन फर्किएको भन्दै उनले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
यसैगरी, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले विधि र प्रक्रियाको विषय उठाउँदै नेतृत्वको आलोचना गरे । काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको विषयमा बोल्दै उनले पार्टी र सरकारको सहभागिताले बदनाम भएको बताए । यसअघिको बैठकका यो विषय नेता भीम रावलले जोडदार रूपमा उठाएका थिए । यस विषयमा नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग रावलले गरेका छन् ।
सरकार दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभावमा परेको बताउँदै पाण्डेले समाजवाद निर्माणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने र पुनः जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । पार्टी नेतृत्व कार्यदिशा र कार्यक्रममै अल्झिएको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले पार्टीभित्र न्याय नभएको बताए । गुटबन्दीको विषय उठेकाले पार्टी नेतृत्व त्यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए । सबैको भावना समेटिएन भने दुर्घटना हुन सक्ने बताउँदै उनले गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
यता, स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति पूर्ण समर्थन रहेको बताए । प्रतिवेदनको केही अंश नमिलेको र भाषामा समेत केही समस्या भएकाले त्यसलाई सच्याएर पारित गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका नेता वर्षमान पुनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै नेतृत्वको बचाउ गरे । विस्तारै सरकारले राम्रो गति लिइइहेको बताउ्रँदै उनले तीन तहको सरकार चलाउनुपर्ने र नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही समस्या भएको भए पनि सरकारले जनताको चाहना र पार्टी घोषणापत्र नबिर्सेको दाबी गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै सरकार बचाउ गरेका छन् । सरकारले जनताको चाहना पूरा गर्ने लक्ष्यमा रहेको बताउँदै उनले वामदेव गौतम र भीम रावल लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको सुझावका राम्रा पक्षलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
स्थायी कमिटीका सदस्य पुष्प कँडेलले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने बताए । पार्टी एकताको क्रममा रहेकाले समस्या आएको हुन सक्ने बताउँदै उनले एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन आग्रह गरे । यो खबर आजको राजधानी दैनिक पत्रिकाकामा छापिएको छ ।
