सभापति देउवाले पेलेर जान खोजे चुप नबस्ने समझदारी | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ३१ २०८१, सोमबार

सभापति देउवाले पेलेर जान खोजे चुप नबस्ने समझदारी

काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले संघीयता आएको तीन वर्षपछि पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजान बहस थालेको छ । संघीय संरचनामा जाने बहसमा जुटेको कांग्रेसमा बहस भने पार्टीको भविष्य भन्दा नेताको भविष्यमा केन्द्रीत भएर बहस गरिरहेका छन् ।

यसले कांग्रेले २०१७ सालमा निर्माण गरेको विधान परिवर्तन गरेर नयाँ रुपमा लैजाने बहस गरेपनि त्यसले लक्ष्य भेटाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले २०१७ सालमा निर्माण गरेको विधान संघीयतामा जानैपर्ने बाध्यतामा परेर परिवर्तन गर्न लागेको छ । स्थानीय तह देखि संघीय संरचनासम्म प्रतिनिधित्व प्रणाली देखि समिति प्रणालीसम्ममा परिवर्तन गरि लोकतान्त्रिक र समावेसी प्रतिनिधित्वको बहस भइरहेको छ ।

अन्तरिम संविधान निर्माण भएदेखि नै संविधान अनुरुपको समावेसी प्रतिनिधित्व गराएको कांग्रेसले सुरुवात गरेपनि समावेसी र समानुपातिक प्रणालीको पूर्णअभ्यास गर्न सकेको छैन । ढिलै भएपनि विधान संशोधन र लोकतान्त्रिक विधानको बहसमा आएको कांग्रेसमा बहसले भन्दा स्वार्थले धेरै काम गर्न थालेपछि द्वन्द्व बढिरहेको छ ।

कांग्रेस नेताहरुले विधानको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेभन्दा गुटको व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुँदा यस्तो विवाद बढेको हो । विवादले चर्कोरुप लिदैजाँदा नेताहरुले खुलेयाम गुटका भेला राख्ने गरेका छन् ।

सोमबार त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौंडेल समुहले सभापति शेरबहादुर देउवाले विधि विधान भन्दा पेलेर जाने रणनीति बनाएकोभन्दै नेतृ सुजाता कोइरालाको निवास मण्डिखाटारमा भेला गरेका छन् ।

यस अघि कतैपनि गुट भेलामा नदेखिने महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत सहभागि भेलाले सभापतिले पेलेर जान खोजे चुप नवस्ने समझदारी गरेको बुझिएको छ । सभापति देउवाकोमा त दैनिकजसो गुटका भेलाहरु जारी नैंै छन् ।

आगामी मंसिर ५ देखि ९ गतेको महासमिति बैठक केन्द्रीय समितिबाट सारेको कांग्रेसमा विधान संशोधनको बाटो छलेर सभापतिले विजय कुमार गच्छदारलाई उपसभापति नियुक्त गरेपछि पौंडेल समुह थप सशंकित भएको छ ।

विधानको संशोधनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीदेखि केन्द्रीय समितिको आकार र पदाधिकारी संख्या, क्रियाशिल सदस्यताको वितरणसम्म बहस गरिरहेका उनीहरुबीच पार्टी सभापति देउवाको एकलौटी निर्णय गर्ने शैलीका कारण दुरी बढिरहेको छ ।

यसले कांगै्रसको मंसिर अन्तिम साताका लागि सारिएको महासमिति बैठकका विषयमा मात्र अन्योल बनाएको छैन अर्को वर्ष गर्नेुपर्ने १४ औं महाधिवेशनको चटारोलाई समेत पूर्वसंकेत गरेको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);