काठमाडौं, २८ मंसिर । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो सँगै सरकार गठन प्रक्रियाको बहस सुरु भएको छ । विशेषतः संसद पहिला की सरकार भन्ने विषयमा दलहरुले आफू अनुकुल व्याख्या गरिरहेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनामा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम नआउँदै दलहरबीच संसद पहिला कि सरकार भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । दलहरुले सरकार परिवर्तन र संसद गठनका विषयमासमेत आफू अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले संविधानले संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक भनेको तथा दुबै सभामा प्रत्येक दलको ३३ प्रतिशत महिलासहित समावेसी प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टी गरेको भन्दै पहिला संसदको पूर्णता दिएर मात्र सरकार परिवर्तनको विषय सुरु हुने तर्क गरेको छ ।
उसले संविधानलाई लत्याएर देशलाई नै अफ्ठेरोमा छाडेरे प्रधानमन्त्री हिड्न नमिल्ने भन्दै पहिला राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराएर मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने तर्क गरिरहेको छ ।
उता सरकार गठनका लागि तयार भएर बसेको नेकपा एमालेले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा अन्य कानुन ल्याउने काम अब नयाँ सरकारले गर्ने दावी गरिरहेको छ ।
उसले त नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद नै गठन हुनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने र त्यसको एक महिना भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको तर्क छ ।
संविधानविदहरु कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका एमाले नेता खरेलको तर्कलाई हास्यास्पद भन्दै त्यसलाई सरकारमा जाने हतारोका रुपमा व्याख्या गर्छन् । संविधानले प्रधानमन्त्री हुनका लागि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अनिवार्य व्यवस्था गरेको भन्दै सामान्य विषयमा समेत दलहरुले संविधानको सम्मान नगरेको संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।
