विमल पुरी, बुटवल । ७ वटा प्रदेशमध्य अझै ४ प्रदेशको नामाकरण हुन बाँकी छ । प्रदेश नम्बर ५ को नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न भन्दै अध्ययन समितिको गठन भएको थियो । तर समितिले पाएको ३ महिनाको समय सिमा विना उपलब्धी बिहीबारबाट सकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को नामाकरण र स्थाइ राजधानी तोक्न भन्दै अध्ययन गर्न प्रदेश सभाले संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश सभाको साउन २४ गते बसेको बैठकले विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
तर समितिले पाएको समयसिमा विना कुनै उपलब्धी सकिएको छ । यस अवधीमा १५ सदस्यीय समितिको भदौ १२ र असोज २ गते दुईवटा बैठक बस्यो । यद्यपी अहिलेसम्म कुनै ठोस काम भने भएको छैन ।
प्रदेश स्थापना भएको ८ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लाग्न नसकेको विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा समेत पटक पटक आवाज उठेको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्वपक्षीय छलफल र अध्ययन गरी राजधानी र नामकरणबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको समिति निस्कृय हुँदा प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे अन्योल बढेको नागरिक अगुवाहरुको बुझाई छ ।
प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुरुप गृहकार्यका लागि प्रदेशसभाले समिति गठन गरेको हो । तोकिएको काम नसकिएपछि प्रदेशसभाले समितिको म्याद थप्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्नेबारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्र एकमत छैन । प्रतिपक्ष दल र नागरिकस्तरबाट विरोध भएपछि सभामुखले ढिला गरी समिति गठन गरेका थिए ।
प्रदेश ५ मा करिब दुईतिहाई मतसहित नेकपाको सरकार छ । मतदान भए नेकपाका सांसद्हरुको मत निर्णायक हुनेछ । प्रतिपक्षी दल र सत्ताधारी दलको फरक मतका कारण समितिले निर्णय लिन नसकेको अनुमान गरिएको छ ।
स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ । एकातर्फ भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनामा चुनौती छ भने अर्काेतर्फ सरकारले प्रदेशको मुख्यालय कहाँ बनाउने भन्ने निश्चित नगर्दा समस्या अझै लम्बिने निश्चित छ ।
