काठमाडौं, १ असोज । सरकारले संविधानका मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनगरी संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार मौलिक हकसम्बन्धि सम्पूर्ण कानुन निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको औंपचारिक जानकारी गराएका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही असोज २ गते भित्र मौलिक हकसम्बन्धि सबै कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई थियो । मन्त्री ढकालले निर्धारित समयभन्दा ३ दिन अघि नै सोसम्बन्धि कानुन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।
उनले निर्माण गरिएको सो कानुन कार्यान्वयनको जटिलता हटाउँदै जाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । मन्त्री ढकालले अव सरकारको ध्यान स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचिमा रहेका कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार साझा सुचिमा रहेको कानुन निर्माण गरिरहँदा सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बुझाईमा एकरुकता ल्याउन पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री ढकालको भनाई थियो ।
मन्त्री ढकालले संविधानसँग बाँझिएका कानुन निर्माण कार्य पनि समयमै सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारे । संविधानसँग बाँझिएका कानुन आगामी फागुन २१ गते भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्री ढकालले संविधानको सो व्यवस्था अनुसार संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन निर्माण हुने गरी काम सुरु गर्नेे प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
