काठमाडौँ ।
१० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रोखको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रश्तावमा सभाले सहमति जनाएको हो । सभामुख अर्यालले जलवायुको कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने, बाढी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्युनिकरण, कानूनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यदेश (टिओआर) रहेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरु अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा. धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ, र सीता थपलिया सदस्य रहनुभएको छ । उहाँले समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारको परिवर्तन र जोखिम तथ्यांकको समीक्षा एवं अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको बताउनु भयो ।
समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको तीन महिना हुने समेत सभामुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
