काठमाडौं, १३ वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रधानन्यायाधिश नियुक्तीमा ढिलाई नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री तामाङले संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधिश नियुक्ती प्रक्रियामा केही ढिलाई हुने अवस्था आएको स्पष्ट पारे । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुने वित्तिकै प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको कामले तीव्रता पाउने संवैधानिक व्यवस्थाबारे अवगत गराए ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधिश सिफारिस गरेपछि संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अव प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री तामाङले बताए ।
मन्त्री तामाङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माणको कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको बताए । उनले आगामी असोज ३ गते भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने मौलिक हकसम्बन्धि कानुनको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले विज्ञहरुको समूह नै बनाएको पनि जानकारी दिए ।
मौलिक हकसम्बन्धि कानुन निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सरकारले संविधानमा बाँझिएका कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ । मन्त्री तामाङले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव हुन नदिन नमूना कानुन पठाउने काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
