अप्सरा लामिछाने
काठमाडौं, २५ भदौ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अब स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको छ । पहिले स्वस्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारले संचालन गरिरहेका छन् ।
तर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका लागि अहिले पनि सर्वसाधारणले जिल्ला केन्द्र धाउनुपर्नै अवस्था रहेको छ । संविधानले आधारभुत मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य मातहत चलेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यति बेला स्थानीय तहलाई हस्तानतरण गरिएको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कम बजेट छुट्याएका कारण काम गर्न चुनौती रहेको प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा खासै आकर्षण देखिदँैन । उनीहरु ठूला अस्पतालबाट सेवा लिईरहेका छन् । तर ग्रामिण भेगमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा जनताको आकर्षण भएपनि सेवा भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्रोत साधनको कमीका कारण अहिले पनि सर्वसाधारण जिल्ला केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार मातहत राखेको छ । तर स्रोत साधनका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन ।
काठमाडांै उपत्यकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा एक दिनमा २० देखि ३० जना सम्म सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन् । उपत्यकामा रहेको प्रथमिक स्वास्थ्य सेवा एउटा कोठामा संचालन भईरहेको छ । भौतिक संरचना नभएका कारण काम गर्न कठिन भएको कर्मचारीहरु बताउँछन ।
सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले भने प्राथमिक उपचार राम्रै पाईरहेको बताउँछन । अझ सेवालाई प्रवद्र्वन गर्दै लैजानु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा लगाएर प्रथमिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कोशिस गरेको छ । तर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नै काम भने हुनसकेको छैन । अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरुमा दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरणको कमी देखिन्छ ।
