काठमाडौं, १४ भदौ । बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन बिहिवारवाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । शान्त, समृद्ध र दिगो बिमस्टेक क्षेत्र भन्ने नारासहित सुरु भएको शिखर सम्मेलन शुक्रबार काठमाण्डौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने छ । बाँकी चार वर्ष बिमस्टेक र सदस्य राष्ट्र त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुने छन् । शुक्रबारसम्म आइपुगेका सबै देशका राष्ट्रप्रमुखहरु नेपालमै रहनेछन् ।
दक्षिण एसिया र एसियाली राष्ट्रहरु संलग्न राष्ट्रहरुले सहयोग र साझेदारी प्रर्वद्धन गरी आर्थिक बिकास हाशिल गर्ने उद्येश्यले बिमस्टेकको स्थापना भएको हो । आपसी व्यापार तथा लगानी पर्वद्धन, गरीवी निवारण, कृषि, वातावरण संरक्षण, प्रविधि हस्तानन्तरण लगायतका १४ वटा सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी ६ जुन १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकले २ दसक पार गरेको छ । पहिलो शिखर सम्मेलन २००४ मा थाइल्याण्ड, दोश्रो सन् २००८ मा भारत र तेस्रो २०१४ मा म्यानमार हुदै चौथो शिखर सम्मेलन बिहिवारवाट नेपालमा सुरु भएको हो ।
शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १२ गते म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट नेपाल आइसकेका थिए । भने १३ गते श्रीलङ्काको राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना र भुटानका अन्तरीम सरकारका प्रमुखसमेत रहेको प्रधानन्यायाधीश छिरीङ्ग वाङचुक तोव्गे नेपाल आएका थिए । बिहिवार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हशिना र थाइल्याण्डका राष्ट्रपती प्रयुत चान वो चा नेपाल आएका हुन् ।
अन्तराष्ट्रिय भिभिआइपीको आगममा स्वागत र सुरक्षा व्यवस्था सरकारको बाध्यता हो । तर, बैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा सर्वसाधारणको यात्रा मात्र नभएर बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स समेत जाममा फसेर समस्यामा परेका थिए । विरामी, शाररीक रुपले असक्त, बृद्धबृद्धा तथा बालबालिका समेत सवारीे जामको कारण आफु चढेको साधनबाट झरेर छिटो छिटो छिटो गन्तव्यतर्फ लम्किएका थिए ।
बिमस्टेक सम्मेलन र सुरक्षा चुनौतिबारे जानकाहरुसमेत डाक्टरको सम्म पुग्ने तथा अत्यावश्यक ठाउँमा समेत पुग्न नसकेर समस्यामा परेको बताइहरेका थिए ।
अतिथि देवो भवः भन्ने शास्त्रीय उक्तिबाट प्रभावित नेपाली समाजका लागि बिमस्टेक राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई स्वागत गर्न पाउनु आफैमा राम्रो कुरा हो । अन्तराष्ट्रिय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुआउदा हामिले उनिहरुको स्वागत, शान्ति शुरक्षा तथा सुविधाको उच्च प्रबन्धका साथ हाम्रो क्षमता प्रदर्शीत गर्नुै सकारात्मक पक्ष हो ।
तर, आफ्ना देशको सर्वसाधारणको पनि सहज आवतजावत गर्नुपर्नेमा बैकल्पिक रुटको व्यवस्था हुन नसक्नु स्थायी समस्याका रुपमा देखिएको छ । यसमा सरकारले स्थायी समाधान बारे सोच्ने समय आएको छ ।
