सहकर्मी सरकारमा, प्रकाण्डलाई मुद्दैमुद्दा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १७ २०७९, मंगलबार

सहकर्मी सरकारमा, प्रकाण्डलाई मुद्दैमुद्दा

prakanda

काठमाडौं, ९ भदौ । दुईपटक मन्त्री भइसकेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले यति बेला मुद्दामाथि मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनका पूर्वसहकर्मीहरु रामबहादुर थापा (गृहमन्त्री), वर्षमान पुन (ऊर्जामन्त्री), मातृकाप्रसाद यादव (उद्योगमन्त्री) र चक्रपाणि खनाल (कृषि मन्त्री) सत्तामा भएका बेला सँगै युद्ध लडेका विश्वकर्मा हिरासतमा छन्। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र २०६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा विश्वकर्मा मन्त्री भएका थिए।

सुरुमा विश्वकर्मालाई व्यापारीबाट सात करोड रुपैयाँ चन्दा असुल गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहको प्रवक्तासमेत रहेका उनलाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको थियो। अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको समय लिएको प्रहरीले त्यसपछि तीन दिन थपाएको थियो। विश्वकर्माका तर्फबाट नरेन्द्रबहादुर विकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई १ भदौमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

फेरि पनि पक्राउ पर्ने भएपछि विश्वकर्माका सहयोगीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा जीवन रक्षाका लागि भन्दै खबर गरे। त्यसपछि आयोगका सदस्य सुदीप पाठक उनलाई लिन आए। राति ९ः३० को समयमा सर्वोच्च अदालतबाट पाठककै गाडीमा निस्केका विश्वकर्मालाई प्रहरीले गाडीबाटै पक्राउ गरी काभ्रेको एक क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको अभियोग लगायो। त्यसैदिन उनलाई धुलिखेल हिरासतमा राखियो। त्यसपछि उनका भाइले सर्वोच्चमा पुनः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। सर्वोच्चले भदौ ७ मा उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो। रिहालगत्तै सर्वोच्चको गेटबाहिरबाट पक्राउ गरी उनलाई नुवाकोट हिरासतमा राखिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा छुटेलगत्तै फेरि पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई जिल्ला अदालत नुवाकोटमा पेस गरिएको छ। यसअघि नै जिल्ला अदालत नुवाकोटमा उनीविरुद्ध आगजनी मुद्दा दायर भएको थियो। गत महिना नुवाकोटको बेलकोटगढीमा एस्काभेटरमा आगजनी गरेको आरोपमा उनलाई फरार प्रतिवादी बनाई प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो। काभ्रेमा क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको र नुवाकोटमा एस्काभेटर आगजनीमा उनी संलग्न भएको अभियोग प्रहरीले लगाएको छ। आगजनी मुद्दामा विप्लवसहित १६ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले यसबाट राज्य विप्लवप्रति कठोर हुुँदै गएको संकेत मिलेको बताए।

यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।