रामेश्वर सापकोटा
काठमाडौं, २१ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रतावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएको विषयमा संसदमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदबीच जुहारी चलेको छ ।
प्रतिपक्ष दलका सांसदले संसदीय समितिले अस्वीकार गरेपछि नाम सिफारिश गर्ने संवैधानीक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठाएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिवाद गरेका हुन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेपछि नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाए ।
स्पष्ट कारण र आधारविना जोशीको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको भन्दै उनले जोशी अयोग्य हो भने नाम सिफारिस गर्ने संवैधानीक परिषदका अध्यक्षको अवस्था के हुने भनी प्रश्न गरे । अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहन नमिल्ने उनको तर्क छ ।
कार्कीको भनाइमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति जनाए । उनले प्रतिपक्ष दलका सांसदको भनाइ संविधान विपरित भएको दाबी गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
अधिकारी बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसद उठेर विरोध जनाए । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमापत्ति गर्ने नेकपाका सांसद विरोध खतिवडालाई समय दिए ।
प्रतिपक्ष दलका सांसदका अवरोधकाबीच बोलेका सांसद खतिवडाले दुई तिहाइलाई एक तीहाइले नियन्त्रण गर्न खोजे अधिनायवाद आउने टिप्पणी गरे ।
त्यसपछि बोलेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई लिएर सदनमा छलफल गर्नु संसदको अपमान भएको बताए । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय समितिबाट नाम अस्वीकृत भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्ले लिनु पर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्न गरिन् ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दा सत्तापक्षका सांसदहरुले नियमापत्ति गरेकोमा उनले आक्रोस व्यक्त गरे । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय सुुनुवाइ बिशेष समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
