काठमाडौं, १५ साउन । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सरकारद्वारा गठित एउटा कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अब वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आधिकारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर लगानीको सदुपयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि समग्र नीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधारबारे सुझाव दिन गठित तीनवटा कार्यदलमध्ये सबैभन्दा बढी कार्यक्षेत्र तोकिएको वैदेशिक रोजगार सुझाव सुधार कार्यदलले सुधारका निम्ति स्थानीय तहलाई समेट्न सुझाएको छ ।
सो कार्यदलले भविष्यको रोजगार नीति, ऐनमा गर्नुपर्ने परिवर्तन, रोजगार व्यवसायीमा गर्नुपर्ने सुधार, कामदारसँग लिइने शुल्क, कामदारको करारमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता जस्ता विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ । अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण भित्रिने गरेको र रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोजी गर्न नसक्नु नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको कमजोरी रहेको छ ।
