काठमाडौं, २१ असार । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा निलम्बन नगर्न सहमत भएका दलहरु संसदीय समिति गठनमा भने विवाद गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी
भएको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने दुई तिहाइ सांसद आफूसँग रहेको अवस्थामा कांग्रेसलाई समितिको नेतृत्व दिन तयार छैन । संसदीय समितिलाई मिनी संसदका रुपमा लिइन्छ । सरकारले गर्ने निर्णयमाथि विचार विमर्श गर्ने र गलत निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिने काम संसदीय समितिले गर्छन् । तर सरकारलाई जथाभावी काम गर्नबाट रोक्न भूमिका खेल्ने संसदीय समिति भने अहिलेसम्म गठन नै हुन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभाका १० र राष्ट्रिय सभाका चार वटा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आकार अनुसारको हिस्सा मागेको छ । तर दुई तिहाइको दम्भमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले कांग्रेसलाई उसको माग अनुसारको समिति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । कतिवटा समितिको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विवादका कारण नियमावली बनेको दुई साता हुँदा पनि समिति गठन हुन नसकेको हो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेकपाको दम्भका कारण समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा निलम्बन गर्ने/नगर्ने विवादका कारण नियमावली बनाउन तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । निलम्बन गर्न नहुने प्रतिपक्षी कांग्रेसको चाहना अनुसार नियमावली बनेपछि समिति गठनको बाटो खुलेपनि दलहरु नियमावलीले व्यवस्था गरेका समिति गठनतिर लाग्नुको साटो विवाद चर्काउनतिर केन्द्रीत भएका छन् । सत्तारुढ नेकपाले निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले संसदीय समितिको नेतृत्वमा हिस्सेदारी खोज्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित भएको बताएको छ ।
नेकपा र कांग्रेसबीच नेतृत्वको होडबाजीले संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नहुँदा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसमाथि सुनुवाई हुन सकेको छैन । समिति गठनमा अग्रसरता लिने काम सभामुखको हो । तर सभामुख कृष्णबहादुर महराले सहमति जुटाउनका लागि देखिने किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । संघीय संसद् सचिवालयले भने सभामुखले पटक पटक सहमतिका लागि पहल गरेको तर नेकपा र कांग्रेसले अडान नछोडेकाले समिति गठनको काम अगाडि नबढेको बताएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारमाथि सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको, महंगी नियन्त्रण नगरेको, अघिल्लो सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको लगायत आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्ता विषयमा चर्को आवाज उठाएर सरकारलाई हायलकायल बनाउने थलो संसदीय समिति हुन् । त्यसैले लापर्वाह ढंगले काम गरिरहेको सरकारलाई जवाफदेही बनाउन समिति चाँडो गठनका लागि कांग्रेसको दबाब अहिलेको आवश्यकता हो ।
