सरोज थापा
काठमाडौं, २७ असार । संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भाग खोजे पनि समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदको कुल १६ वटा संसदीय समिति मध्ये कांग्रेसले पाँचवटामा सभापति दाबी गरेको छ ।
तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने कांग्रेसको मागमा सकारात्मक देखिएको छैन् । जसका कारण समिति गठनमा अन्योल भएको छ । संघीय संसद कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो खुले पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा समिति गठन प्रक्रिया अन्योल भएको छ ।
संसदमा कमजोर देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १० मध्ये तीन, राष्ट्रियसभाको ४ मध्ये १ र दुई वटा संयुक्त समिति मध्ये १ वटा गरी कुल १६ वटा समितिमध्ये ५ वटामा सभापति दाबी गरेको छ । कांग्रेसले संसदीय समितिमा भागवण्ड गरेपछि मात्र आफ्नो तर्फबाट समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली दिने अडान लिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने संसदीय समितिमा कांग्रेसले मागेजती सभापति दिने पक्षमा छैन । नेकपा सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य समितिमा कांग्रेसलाई सभापति नछाड्ने मनस्थितिमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असोज तीन गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धि सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
तर, संसदमा आएका विधेयकमाथि संसदीय समिति गठन नै अन्योल परेको छ । प्रतिनिधिसभाको समितिमा बढीमा २७ सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय सभामा बढीमा १५ सदस्यीय समिति रहनेछ । संयुक्त समितिमध्ये संसदस्य सुनुवाइ समिति भने गठन भइसकेको छ ।
