संसदीय समिति बन्न ढिलाइ | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत ८ २०८०, बिहीबार

संसदीय समिति बन्न ढिलाइ

sanghiya samsadh

काठमाडौँ, १४ असार । सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच राजनीतिक सहमतिमा ढिलाइका कारण संसदीय समितिहरूको गठन प्रभावित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त संसद् कार्यसञ्चालनका नियमावलीहरू पारित भएको हप्तौं भइसके पनि समिति गठनको सुरसार छैन । समिति गठनमा हुने ढिलाइले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण र संवैधानिक नियुक्ति प्रभावित हुनेछन् । मौलिक हक सम्बन्धित कानुनहरू असोज ३ भित्र बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको सिफारिस जेठ २९ मै गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ गरी संघीय संसद्मा १६ वटा विषयगत समितिहरू गठन हुनुपर्ने छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफूले कुन–कुन समितिको नेतृत्व पाउने, समितिमा सदस्यहरूको दलगत उपस्थिति कस्तो रहने जस्ता विषयमा सत्तापक्षबाट स्पष्टता खोजेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली उपलब्ध गराउन पटक–पटक दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

तर, कांग्रेसले संघीय संसद्मा २३ प्रतिशत आफ्नो उपस्थिति रहेको भन्दै चारवटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अनौपचारिक ढंगले प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस विषयमा सत्तारूढ दलसँग सहमति नभएसम्म नाम नदिने कांग्रेसको अडान छ । कांग्रेसले नाम नदिएकाले सत्तारूढ दल नेकपा र अन्य दलहरू राजपा तथा फोरमले पनि समितिमा बस्ने सदस्यको नाम दिएका छैनन् । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले कुनै पनि दलबाट समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली प्राप्त भइनसकेको कान्तिपुरलाई बताए ।

‘राजनीतिकस्तरमा छलफल र संवादहरू भइरहेकाले नाम प्राप्तिमा ढिलाइ भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट त्यसका लागि निरन्तर पहल भइरहेका छन् ।’प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय समिति भनेको ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भएकाले त्यहाँ प्रतिपक्षीको स्थान र भूमिका स्पष्ट हनुपर्ने बताइन् । उनले समिति गठनमा ढिलाइको दोष प्रतिपक्षीको नभई सरकारको रहेको बताइन् । ‘संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । त्यसका लागि सहमति जुटाउने पहलकदमी लिने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिहरू गठनका सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट पहलकदमी लिइएको देखिँदैन ।’ सरकारले जति छिटो छलफल गर्छ त्यति नै छिटो निकास निस्किने उनले उल्लेख गरिन् ।

संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति एक चौथाइ हाराहारीमा रहेकाले त्यही अनुपातमा समितिको नेतृत्वमा दाबी रहने उनले उल्लेख गरिन् । सत्तारूढ दल भने कांग्रेसलाई लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य नदिने पक्षमा देखिन्छ । संसद्मा विपक्षी दलले नै लेखा समितिको नेतृत्व पाउने परम्परा रहँदै आएकाले त्यसमा सत्तारूढ दल ‘रिजिड’ देखिएको छैन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक नियुक्तिहरू र कानुन निर्माण नै प्रभावित हुने भएकाले संसदीय समितिहरूको गठन यथाशीघ्र हुनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए । ‘समितिमा रहने सदस्यको नामावली दलहरूबाट प्राप्त नभएसम्म समिति गठन हुन सक्दैन, पहिला नाम दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कतिपय समितिको नेतृत्व गर्न पाउँ भन्ने प्रतिपक्षीको चाहना देखिएको छ । नामावली प्राप्त भएपछि त्यस उपर छलफल गर्न सकिन्छ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);