काठमाडौं, १४ असार । निर्माणधिन अवस्थामा रहेका सडक, खानेपानी, ढल, सिंचाईं लगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले पेश गरेको प्रस्तावमा सांसदहरुले भने केन्द्रीकृत प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाईएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले “देशभर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका चालु आर्थिक बर्ष २०७५-७६ सम्म सरकारको छनौटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको” जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद विशाल भट्टराई र धु्रबकुमार शाहीले सरकारका आदेश नमान्ने र बिलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्बाही गरि समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न गरि सम्बन्धीत निकायलाई हस्तारण गर्नुपर्ने बताए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले भने अलपत्र आयोजना पुरा गर्नका लागि जनताको पक्षमा आवाज उठ्नु राम्रो भए पनि केन्द्रीकृत प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाईएको भन्दै आपत्ती जनाए ।
सांसद भवानीप्रसाद खापुङले संविधानले सूचीबद्ध गरेको अधिकारहरु स्थानीय तहलाई नै पठाउनुपर्ने बताए । योजनाहरु स्थानीय र प्रदेशमै सम्पन्न हुने गरि पर्याप्त बजेट पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद सरिता न्यौपानेले भने प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम नभएसम्म ती योजनाको केन्द्र सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताईन । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको संघीयता कार्यान्वय गर्ने इच्छा नभईकन बाध्यताबस स्वीकार गरेको हो भन्ने कुरा प्रस्तावले उजागर गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको आयोजनाको बजेट फेरि केन्द्रमै ल्याउने गरि सरकार पक्षकै सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनले केन्द्रमै बजेट तान्ने काम भएको भन्दै विरोध गरे । संघीय संसदमा पेश भएको यो पहिलो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो ।
