काठमाडौं। २०७४ मा संघीय चुनाव मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । दलहरुबाट समानुपतिक सूची लिने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने लगायतका कार्य सकेर संघीय सांसदहरुले २० फागुनमा शपथ लिएका थिए।
राष्ट्रिय सभाले २० फागुनमा शपथ लिएको दिनलाई कार्यकाल सुरु भएको दिनको रुपमा मानेर दुई दुई वर्षमा हुने दुईवटा चुनाव गरेर अगाडि बढिसकेको छ । २० फागुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मानेर प्रत्येक दुई दुई वर्षमा आउने एक चौथाइ सांसदले त्यही दिन शपथ लिएका छन् ।राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्दा पद रिक्त हुनु (फागुन २०) भन्दा ३५ दिनअगावै निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनको दफा ५ मा छ। राष्ट्रिय सभाको यही नजिरलाई मानेर प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सुरु २० फागुनलाई नै मान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘चुनाव दुई महिना, तीन महिना अगाडि ने गरे पनि शपथ २० फागुनमै गर्नुपर्छ । यसले आगामी दिनमा पनि सहजता ल्याउँछ र संविधानले भनेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भन्ने पनि पूरा हुन्छ।’
माओवादी नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको नजिरलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि २० फागुनपछि सुरु भएको मानिने र प्रत्येक पाँच वर्षमा त्यही दिन नयाँ सांसद सदस्यहरुको शपथ हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यसबारे प्रष्ट कानुन बनाएर चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सुझाव छ ।यही बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनाव घोषणा गरेपछि सकिन्छ कि सकिँदैन ?, नोमिनेसनको दिनसम्म कार्यकाल रहन्छ कि रहँदैन ? वा २०७४ को चुनाव भएको मितिका हिसावका प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तय हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु बहसमा रहेका बेला सांसदहरुले यससम्बन्धी बहसलाई प्रतिनिधिसभामै चलाएर कानुन बनाउने उद्देश्यका साथ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका हुन् ।
माओवादी सांसद अमृता थापा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवादलाई कानुन बनाएर हल गर्ने गरी जानुपर्ने भन्दै यससम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताउँछिन् । ‘दलहरुले आ-आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिरहनु भन्दा कानुन बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसहित एकजना व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कतिपटक सम्म चुनाव लड्न पाउने ? भन्नेलगायतका विषय समेटेर संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ,’ थापाले भनिन् ।
