प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन पछि पनि अहिलेको संसद् बहाल रहनेगरी ऐन संशोधन गर्न थालेपछि देउवा सरकार आलोचित, राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुने चिन्ता ।।
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल रहने गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको नियतप्रति आमरुपमा आलोचना हुन थालेको छ । नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधिसभा कायम रहने गरी ऐन संशोधन गराउन सरकारले शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको हो । उक्त विधेयक हुबहु पारित गरिए मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल हुनेछ । जसबाट सांसदले पाउने तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुनेछ ।
कार्यकाल सकिन दुई साता पनि बाँकी नरहँदा संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन विधेयक ल्याएर सरकारले सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि नदेखाएको हो । जबकी, सरकारको हैसियत भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ बनिसकेको छ । यस्तो सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक नीतिगत रुपमा दूरगामी असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न नै पाउन्न । यो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार, परम्परा र संसदीय पद्धतिकै खिलाप हो । पछिल्लो नजीरका रुपमा मात्र लिने हो भने पनि २०७४ असोज २९ मा समानुपातिकको बन्दसूची पेश गरिने भएपछि २८ गते नै बैठक बसेर सांसदहरुले औपचारिक रुपमा बिदा लिएका थिए । अहिले पनि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्नेछ । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । जबकी २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरिएकाले अन्तिम चरणबाट चुनिएकाहरुको त ६ महिना कार्यकाल नै बाँकी थियो ।
निर्वाचन आयोगले समेत नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले हालको संसदकै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ । आयोगकै भनाइ अनुसार पनि अब यो संसदको कार्यकाल सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छ । संसारमा प्रायः सबै देशमा निर्वाचन घोषणासँगै बहाल रहेको संसद यात भंग गरिन्छ यात निष्क्रिय रहन्छ । तर नेपालमा कानूनमा केही उल्लेख नभएको भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि बासी संसदको बैठक बस्ने, सरकारी ढुकुटीबाट निर्लज्ज ढंगले तलब–भत्ता–सुबिधा बुझ्ने काम भइरहेको छ । आश्चर्य त, वर्तमान प्रतिनिधि सभाको काम छैन भन्दै दुई दुई पटक विघटनपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन मिति घोषणापछि संसद कायम रहने विषयमा सहमति जनाउने, बैठकमा भाग लिने गरिरहेको छ । ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’को सिद्धान्त अख्तियार गर्न माहिर एमालेले नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म हालकै संसद कायम रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको भने आलोचना गरेको छ ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संसद्ले आफ्नो कार्यकाल आफैं विस्तार गर्ने गलत अभ्यास थालिने मात्र होइन, यसले राजनीतिक अराजकता सृजना गर्नेछ । यो संविधानको सिद्धान्त, संसदीय अभ्यास, मूल्यमान्यता विपरीत हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र गैरकानूनी एवं राजनीतिक नैतिकताविहीन ठहरिने विधेयक बहुमतको बलमा पारित गरेमा यो कांग्रेसको विरासत र मूल्यमान्यताको पनि पतन मानिने छ ।
