राज्यको ढुकुटी नलुट | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १२ २०७९, सोमबार

राज्यको ढुकुटी नलुट

प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन पछि पनि अहिलेको संसद् बहाल रहनेगरी ऐन संशोधन गर्न थालेपछि देउवा सरकार आलोचित, राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुने चिन्ता ।।

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल रहने गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको नियतप्रति आमरुपमा आलोचना हुन थालेको छ । नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधिसभा कायम रहने गरी ऐन संशोधन गराउन सरकारले शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको हो । उक्त विधेयक हुबहु पारित गरिए मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल हुनेछ । जसबाट सांसदले पाउने तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुनेछ ।

कार्यकाल सकिन दुई साता पनि बाँकी नरहँदा संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन विधेयक ल्याएर सरकारले सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि नदेखाएको हो । जबकी, सरकारको हैसियत भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ बनिसकेको छ । यस्तो सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक नीतिगत रुपमा दूरगामी असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न नै पाउन्न । यो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार, परम्परा र संसदीय पद्धतिकै खिलाप हो । पछिल्लो नजीरका रुपमा मात्र लिने हो भने पनि २०७४ असोज २९ मा समानुपातिकको बन्दसूची पेश गरिने भएपछि २८ गते नै बैठक बसेर सांसदहरुले औपचारिक रुपमा बिदा लिएका थिए । अहिले पनि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्नेछ । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । जबकी २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरिएकाले अन्तिम चरणबाट चुनिएकाहरुको त ६ महिना कार्यकाल नै बाँकी थियो ।

निर्वाचन आयोगले समेत नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले हालको संसदकै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ । आयोगकै भनाइ अनुसार पनि अब यो संसदको कार्यकाल सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छ । संसारमा प्रायः सबै देशमा निर्वाचन घोषणासँगै बहाल रहेको संसद यात भंग गरिन्छ यात निष्क्रिय रहन्छ । तर नेपालमा कानूनमा केही उल्लेख नभएको भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि बासी संसदको बैठक बस्ने, सरकारी ढुकुटीबाट निर्लज्ज ढंगले तलब–भत्ता–सुबिधा बुझ्ने काम भइरहेको छ । आश्चर्य त, वर्तमान प्रतिनिधि सभाको काम छैन भन्दै दुई दुई पटक विघटनपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन मिति घोषणापछि संसद कायम रहने विषयमा सहमति जनाउने, बैठकमा भाग लिने गरिरहेको छ । ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’को सिद्धान्त अख्तियार गर्न माहिर एमालेले नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म हालकै संसद कायम रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको भने आलोचना गरेको छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संसद्ले आफ्नो कार्यकाल आफैं विस्तार गर्ने गलत अभ्यास थालिने मात्र होइन, यसले राजनीतिक अराजकता सृजना गर्नेछ । यो संविधानको सिद्धान्त, संसदीय अभ्यास, मूल्यमान्यता विपरीत हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र गैरकानूनी एवं राजनीतिक नैतिकताविहीन ठहरिने विधेयक बहुमतको बलमा पारित गरेमा यो कांग्रेसको विरासत र मूल्यमान्यताको पनि पतन मानिने छ ।

Leave a Reply