काठमाडौं, २९ माघ । प्रतिनिधिसभामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । पुस २३ गते संघिय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको हो ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद डिला संग्रौला पन्तले सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० सम्ममा सडकजन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाईतेहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार लगायत सबै सरकोकारवालारुहको प्रतिवद्धतालाई सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।
उनले सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधरणका लागि सुरक्षित तुल्याउनका लागि पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सांसदहरु सञ्जय कुमार गौतम र रंगमती शाहीले सडक सुरक्षा सबैको दायित्व भएकाले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गौतमले सडकको दुरावस्था, मोटरसाईकल र साईकलका लागि अलग अलग लेन बनाउन नसक्नु, राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा अण्डरपासको व्यवस्था गर्न नसक्नु लगायत कारणले दुर्घटनाहरु बढाएको टिप्पणी गरे । दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने समस्या द्वन्द्वकालिन घाउ भन्दा कम नभएको भन्दै उनले सडक दुर्घटना कम गर्ने गरि प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले चालक अनुमति पत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सडक दुर्घटना सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न, इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात मात्रै सडक निर्माण गर्न तथा सवारी साधनअनुसारको छुट्टा छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्दै ओभरब्रिज र अण्डरपासको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरुले आवश्कता अनुसार ऐन परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिए ।
सांसद महेश बस्नेतले नब्बे प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको देखिएको भन्दै कडा कारवाहीको व्यवस्था सहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
सांसद प्रेम सुवालले इन्जिनियरिङ अध्ययन विना नै सडक निर्माण गर्ने पद्धतिका कारण सडक छेउमा फुटपाथ बन्न नसक्दा पनि पैदल यात्रुहरु दुर्घटनामा पर्ने गरेको भन्दै फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखि सडक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद टेक बहादुर बस्नेतले सडक दुर्घटनामा न्यूनिकरण गर्नका लागि समयानुकुल राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद खगराज अधिकारीले सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय लोकमार्ग निर्माणका मापदण्ड कमजोर भएका कारण पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र परिर्वतन गरि जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न माग गरे । उनले ट्राफिक अनुशासन कायम गरि अपाङ्गमैत्री सडक लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरि समय सापेक्ष विकास नीतिलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद नवराज सिलवालले चालक अनुमति पत्र दिने प्रणाली, ट्राफिक अनुशासन तथा सडक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखि सडक सुरक्षामा जनताको चेतना बढाउने गरि नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
सांसद विरोध खतिवडाले पहाडी क्षेत्रमा डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेर बाटो बनाउने प्रवृत्तिले सडक निर्माणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा हुन नसक्दा सवारी दुर्घटना बढेको बताए । नक्कली र घुसखोरी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यलाई रोकि सडक दुर्घटना सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
१६ बर्षमा चालक अनुमति पत्र दिने तर १८ बर्ष भन्दा कम उमेरकालाई मुद्दा चलाउन नपाई कानुनी व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै उनले त्यस्ता ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले अनुमति पत्र र ट्राफिक कारवाहीको प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले हेवी सवारी साधनलाई ठुला शहर भित्र संञ्चालन गर्न रोक लगाईनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायतका साधनहरुलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेतता प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चातको उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । नियम ७१ मा कुनै सदस्यले जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय माथि छलफल गर्न चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने व्यवस्था पनि नियम ७१ को ६ मा गरिएको छ ।
