सरोज थापा
काठमाडौं, २२ जेठ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएकै दिन जेठ ३ गते एकीकृत पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो । तर, दुई दलबीच एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अझै कानुनी मान्यता पाएको छैन ।
गत जेठ तीन गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अप्रत्यासित रुपमा एकता घोषणा भयो । एकता बसह चलेको लामो समय भए पनि जेठ तीन गते नै एकता हुनेमा केही एमाले र माओवादी नेताहरु समेत अनभिज्ञ थिए ।
तथापी एकता घोषणा भयो र सोही दिन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिए । तर, हालसम्म नेकपाले कानुनी मान्यता पाएको छैन् ।
त्यसो त कानुनमै ४५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले आयोग पनि निर्णय गर्न हतारिएइको छैन । आयोग सचिवालयले दल दर्ताका लागि आवश्यक सबै कागजात पुगेको बताए पनि कानुन अनुसार एकीकृत पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला सदस्य पु-याएको छैन ।
दुई दलबाट समेटेर बनाइएको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलका सबै तहको समितिमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेकपाले बुझाएको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा त्यस्तो हुनसकेको छैन । नेकपाले महाधिवेशन पछि मात्र कानुनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु-याउने आयोगसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी पनि प्रतिबद्धता लिएर बाटो खोलिदिने पक्षमा देखिन्छन् । एकीकरणपछि बुझाइने पार्टीको नयाँ विधानमा समेत उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पार्टीले अन्तरिम विधानमा भने एक तिहाइ महिला हुने स्वीकार गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने त्यो पूरा गरिएको छैन । त्यस्तै, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा केन्द्रिय समितिमा सहभागिताको विषयलाई पनि पार्टीले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
