काठमाडाैं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघले नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको ‘नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (सातौं संशोधन) नियमहरू, २०८२’ प्रति आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संशोधित नियमावलीले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स (सिए)को योग्यता र पेशागत गरिमालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव प्रदीप अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार चार्टर्ड एकाउण्टेन्सीलाई स्नातकोत्तर सरहको उच्च बौद्धिक योग्यता मानिने भएपनि संशोधित नियमावलीमा सहायक योग्यताका रूपमा सीमित गरिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सिएलाई स्नातक वा स्नातकोत्तरभन्दा तल्लो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नु निन्दनीय र अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल सच्याउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
उहाँले राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका पदका लागि सिए उत्तिर्ण जनशक्तिलाई पुनः अन्य विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न समेत माग गर्नुभयो । उहाँले ‘विभेदकारी’ सोचले स्वदेशमा रहेका उच्च दक्ष जनशक्तिलाई हतोत्साही बनाउने, मनोबल घटाउने र थप जनशक्ति विदेश पलायन (ब्रेन ड्रेन) हुन बाध्य पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने संघको भनाइ छ । चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी परीक्षा उत्तिर्ण गरेका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित पदमा स्वतः योग्य मानिने व्यवस्था गर्न नियमावली तुरुन्त संशोधन गर्न उहाँको जोडदार माग छ ।
