काठमाडौं, १३ माघ । नेपाल परिवार नियोजन संघले केन्द्र र जिल्लास्थित समिति भंग गरि तदर्थ समिति बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले २०७४ माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यसमिति विघटन गर्दै छत्र बहादुर गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयको विरोधमा संघले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । विधानले संघ विघटनको सर्वाधिकार विशेष केन्द्रीय सभालाई दिएको भन्दै संघले सरकारको वदनियत पुर्ण हस्तक्षेपप्रति घोर भत्र्सना गरेको छ ।
आर्थिक हिनामिना, र आचार संहिता उलंघनमा कारवाही भोगेका व्यक्तिलाई त्यसैको नेतृत्व दिने सरकारको निर्णय षडयन्त्रपुर्ण भएको भन्दै संघले तत्काल निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएको छ । अनुशासन हिन र कंलकित व्यक्तिलाई सरकारले तदर्थ समितिको संयोजक बनाउनुले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, सुसासन र पारदर्शिताको खिल्ली उडाएको दाबी पनि संघले गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको नीति अनुसार नेपाल परिवार नियोजन संघमा हरेक तीन बर्षमा अधिवेशन हुने प्रावधान छ । हरेक शाखाको अधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र त्यसबाट छानिएका प्रतिनिधिको सहभागीता रहने केन्द्रीय सभाले केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ । संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष अमुसिंह सिजापतिले विधान र अनुशासन विपरित कार्य गर्नेलाई आफुले गरेको कारवाहीको प्रतिसोध सांध्ने काम गरेको दाबी गरे ।
निर्वाचित समितिको कार्याअवधि रहँदैमा सरकारले संघको समिति नै विघटन गरि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको संघले आरोप लगाएको छ । संघको विधान अनुसार नया नेतृत्वको चयनका लागि प्रक्रिया जारी रहेकै समयमा सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगले दायराभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयप्रति अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघले पनि गम्भीर चासो देखाएको संघले जनाएको छ ।
