अस्पताल सम्झौता खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असोज १४ २०७९, शुक्रबार

अस्पताल सम्झौता खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

लमजुङ। लमजुङका नागरिक समाजले एचडिसिएससँग जिल्ला अस्पताल लमजुङको सम्झौता खारेजीको निर्णय त फिर्ता लिन माग गरेको छ।

एचडिसिएससँगको सम्झौता खारेज तथा भंग गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय अविवेक, पूर्ण खेलवाड र अपरिपक्कता भएको भन्दै नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र निकाल्दै तत्काल उक्त निणर्य फिर्ता गर्न दबाब दिएको हो । नागरिक समाजले लमजुङ जिल्ला अस्पतालको सम्झौता खारेजीका सम्वन्धमा विभिन्न माग राख्दै  प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको लमजुङ जिल्ला अस्पताललाई सरकारले आफ्नो राजनितिक अविष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै अस्पतालको हत्या गर्ने कुचेष्टा गरेको नागरिक समाजको अरोप छ । जनताको मस्तिष्कमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान  गर्ने स्वास्थ्य निकाय बन्न सफल जिल्ला अस्पताललाई भरपर्दो आधार र विकल्प विना षडयन्त्र पूर्व रुपमा स्वास्थ्यमन्त्री मधुमाया अधिकारीको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले गरको निर्णयलाई तुरुन्त फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ। एचडिसिएससँगको सम्झौता खारेजीको निर्णयले नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको नागरिक समाजका संयोजक खेमजंङ गुरुङले बताए ।ज्ञापनपत्रमार्फत हाल अस्पतालमा भइरहेको सेवा सुविधालाई कायम राख्नुपर्ने र अस्पताल बचाउन गरिएको संघर्षमा जवाफ नआएको खण्डमा सृजन हुने घटनाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुशिल वैद्यले तत्कालै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र अस्पताल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले यसविषयमा छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने  बताए । प्रदेश सरकारअन्तर्गत तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडिसिएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका विषयमा २७ कार्तिक २०७७ सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकारले हाल उक्त सम्झौता भंग गरी हालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहनेगरी ५० शैय्याको जिल्ला अस्पतालको रुपमा सञ्चालन निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले अस्पताल व्यवस्थापनका विषयमा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेसँगै तीन महिना भित्र अस्पतालको चल अचल सम्पति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ।

Leave a Reply