धनगढी, ६ जेठ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले महाकालीपारि साविकका दोधारा–चाँदनी बस्ती जोगाउन करिब २० वर्षअघि कञ्चनपुरमा डेढ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत महाकाली नदीको झोलुंगे पुलनजिक करिब दुई किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण थालेको थियो।
०७५ वैशाख ३० गतेभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी काम थालिए पनि अझै उक्त तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छैन। बर्सात सुरु हुनुअगावै उक्त तटबन्ध निर्माण नभए त्यसले अझ बढी क्षति हुने स्थानीय बताउँछन्।
पहिलो चरणअन्तर्गत बढी क्षति भएको झोलुंगे पुलदेखि उत्तर र दक्षिणी क्षेत्रमा गरी दुई हजार एक सय ५० मिटर तटबन्ध मर्मतको काम भइरहे पनि सम्झौताको मिति भने सकिएको छ। तटबन्ध निर्माणमा समेत आवश्यकताअनुसार ढुंगा प्रयोग नभएकोप्रति विरोध भइरहेको छ।
२६ करोड लागतमा उक्त तटबन्धको पहिलो चरणको काम सुरु भएको हो। कुमार÷राजेन्द्र जेभीको ठेक्कामा जोशी निर्माण सेवाले तटबन्धको काम गरिरहेको छ। महाकाली नगरपालिकाअन्तर्गत झोलुंगे पुलदेखि कुतियाकवर जोड्ने १८ किलोमिटर सडकको सम्झौताको वर्ष दिन बितिसक्दासमेत कालोपत्रेको काम हुन सकेको छैन। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत उक्त सडक निर्माण भइरहेको हो। डेढ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी थालिएको महेन्द्रनगर बसपार्कको आधुनिकीकरण गर्ने कामको समेत म्याद सकिएकाले पूरा हुन सकेको छैन।
आठ करोडमा महेन्द्रनगर बसपार्कको आधुनिकीकरण गर्न लागिएको हो। निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ आशीष जेभी ३२ प्रतिशत कममा सम्झौता गर्न तयार भएको हो। तर, निर्माण भने जोशी निर्माण सेवा महेन्द्रनगरले गरिरहेको छ।
कञ्चनपुरको कलुवापुरदेखि बेलौरी जोड्ने सडक निर्माण कार्यले समेत गति लिन सकेको छैन। ब्रह्मदेव भाँसी सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने ठेक्का भए पनि उक्त सडक निर्माण हुन सकेको छैन।
कञ्चनपुरमा समेत सञ्चालनमा रहेका विकासे योजना समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। जिल्लामा मुख्यगरी सडक र पुलका योजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। महेन्द्रनगरमा दशकअघि निर्माण थालिएको सभागृह निर्माणसमेत अझै पूरा भएको छैन। ०६५ असार ८ गतेदेखि करिब साढे ५ बिघा क्षेत्रफलमा सभागृह निर्माण थालिएको थियो। काठमाडौंस्थित श्यामसुन्दर–गौरी पार्वती जेभीले उक्त सभागृह निर्माण थालेको हो। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामसमेत सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र राज्यका निकायको समेत प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विकासका काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।
विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशनसँगै कञ्चनपुरमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजनाको लगत संकलन गर्न थालेको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजनाको कामको प्रगति विवरण र ढिलासुस्ती भएका आयोजनाको समेत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
‘गृहमन्त्रीको निर्देशनसँगै हामीले जिल्लास्थित कार्यालयलाई आयोजनाका सबै विवरण दिन भनेका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले भने। ‘आइतबार बस्ने कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा जिल्लामा सञ्चालित भइरहेका आयोजनाको पूर्ण विवरण आउनेछ।’ निर्माण व्यवसायीका कारण ढिला भएका योजनाको लगत मंगलबारसम्म पठाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्बन्धित प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएपछि जिल्लामा रहेका योजनाको लगत संकलन थालिएको हो।
ढिलासुस्ती
डडेलधुराका अधिकांश पूर्वाधार निर्माणका योजनामा पनि ढिलासुस्ती देखिएको छ। निर्माणाधीन योजनामध्ये धेरैको सम्झौता अवधि सकिएको छ। जिल्लामा ११ वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन्। त्यसमध्ये २ वटा पुल मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी निर्माण प्रक्रियामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेका इन्जिनियर महानन्द जोशीले जानकारी दिए।
भागेश्वर गाउँपालिकाको बगरकोट र अजयमेरु गाउँपालिकाको भद्रपुर चिपुर जोड्ने ठूलीगाड पुल र अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गाको कोटेली जोड्ने धनघाँट पुलबाहेक अरू निर्माण नसकिएको इन्जिनियर जोशीले जानकारी दिए। त्यस्तै, बाँकी नौ वटा पुलको सम्झौता अवधि सकिएको छ। ‘बाँकी सबै पुलको एक पटकको म्याद सकिएको छ, सबैले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन्, विभागबाट म्याद थपको माग गरिएको छ’, इन्जिनियर जोशीले भने।
नवदुर्गा गाउँपालिका र गन्यापधुरा गाउँपालिका जोड्ने डाडावन पुल, अमरगढी र नवदुर्गाकै मणिलेक जोड्ने रडुवा पुल, अमरगढी नगरपालिका र गान्यापधुरा गाउँपालिका जोड्ने पारिखेत पुल निर्माणको जिम्मा राजेन्द्र चाँदनी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यस्तै, अजयमेरुको देवल र भागेश्वरको बगरकोट सेरागाड पुल भागेश्वरकै बगरकोट र भागेश्वर जोड्ने पर्छेटापुल निर्माण राजेन्द्र चाँदनी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। भागेश्वरकै बगरकोट र वडा नम्बर ५ सिराड जोड्ने खुलाखेत पुल थेगिङ कन्स्ट्रक्सन, गैरा गांखेत जोड्ने बन्ताल पुल उच्चाकोट/साजेन्द्रेश्वर/राजेन्द्र/सूर्य कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाएको छ।
न्वाउली खोला पुल, भित्री मधेसको जोगबुढा र कटाल जोड्ने रंगुन खोला पुल राजेन्द्र पप्पु कुमार श्रेष्ठको साझेदारीमा निर्माणाधीन छ। त्यस्तै, कुर्मुल्ले साडीघाँटी खोला पुल पनि निर्माणाधीन छन्। प्रायः सबै पुलको ठेक्काको म्याद सकिएको र म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेले जनाएको छ।
यस्तै, अनारखोली भुलकुडा देवल सडक ८० लाख लागतमा बनेको हो। त्यस्तै, बरमदेव जोगवुडा गोगन सलुनर घटालथान सडक एक करोड लागतमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले जनाएको छ। बुडरनायल बंक, दैजी जोगबुढा, बुडर सडक पनि ८० लाख हाराहारीमा ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको सडक डिभिजनले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीबीच कोलाहल
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई प्रकाउ गरी कारबाही अगाडि बढाउने भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि बझाङ जिल्लामा पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार सशंकित भएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमसिंह कुँवरले सबै कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी दिएर कुन निकायको कहाँ कसले ठेक्का लिएर काम हुँदै गरेको छ, यसबारे जानकारी दिन निर्देशन दिएका छन्। ‘आइतबार सबै विकासे अड्डामा परिपत्र हुन्छ, मैले फोनबाट सबैलाई त्यसको विवरण माग गरिसकेको छु’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले भने। ‘यस जिल्लामा पनि ठेकेदारको लापरवाहीले विकास निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको छ।’
गृहमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि ठेकेदारबीच हल्लीखल्ली भई आ–आफ्नो ठेक्का लिएको काम के–कस्तो भइरहेको छ, यसमा उनीहरूको चासो बढेको छ। बझाङ जिल्लामा बाहिरका निर्माण व्यवसायीले हात हालेको निर्माणाधीन ठूला ठेक्कामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर शिवराम महर्जनले एक÷दुई योजनाको म्याद सकिएर थपिएको बताए। सहरी विकाससँग मात्रै जिल्लामा १० वटा पूर्वाधार निर्माणका योजना छन्।
उनले बझाङ जिल्लामा जागृति निर्माण सेवाले लिएको ठेक्कामा ढिलासुस्ती भएको जनगुनासो आउने गरेको बताए। ‘देउलेख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन, तमैलको सेती नदीमा निर्माण हुने पक्की पुल, पानकोटको पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ’, इन्जिनियर महर्जनले भने। यस्तै, सेतीनदीमा हाल्नुपर्ने देवसैनको पक्की पुल पनि ठेक्का भएको १० वर्षसम्म पनि निर्माण भएको छैन। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
