काठमाडौं, ४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो । सर्वोच्चले विदेशबाट चिनी ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका नगर्न गत सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै वैशाख ४ देखि लागू हुने गरी सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत बनाएको थियो ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आजको नागरिक दैनिकले पृष्ठ ५ मा यो समाचार छापेको छ ।
