काठमाडौं, ८ बैशाख । आउँदो भदौ १ गतेदेखि बहुविवाह कानुनीरूपमा दर्ता नहुने भएको छ। मौजुदा कानुनले कसैले बहुविवाह गरे र पीडित पक्षले मुद्दा हाले कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ तर भदौबाट लागँ हुने नयाँ कानुनमा बहुविवाह भन्ने शब्दलाई नै बन्देज लगाइएको छ।
बलात्कार गरेर हत्या गरेमा, अपहरण गरेर हत्या गरेमा, जातीय (जाति नै समाप्त हुने गरी) हत्या गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले समाजमा गलत गतिविधि गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने कानुन पारित गरेको छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ का संयोजक एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समाज दँषित बन्दै गएकाले केही कानुनहरूमा कडाइ गरिएको बताए । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी आफ्नो नाममा पास गरेमा वा गलत नियतले दुरुपयोग गरेमा पनि अब जेल बस्नुपर्ने भएको छ। छाउपडी प्रथा कायम राखे ३ महिनासम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। पोखरेलले जापान, भारतका साथै अन्य देशमा पुगेर त्यहाँको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी कानुन बनाइएको जानकारी दिए ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसँर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागँ हुँदै छ।
दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसँर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहेका थिए । ५ जना संयोजक नै कानुन पृष्ठभँमिका थिए ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
