साउन २६, काठमाण्डौं ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने पाँच विधेयकमध्ये दुई विधयेक पारित भएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकले मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता पारित गरेको हो । संसद्मा दर्ता भएको ३४ महिनापछि दुई विधेयक पारित भएका हुन् । दुई विधेयक पारितसँगै जन्मकैदको सजाय २० वर्षबाट २५ वर्ष पगेको छ ।
अब छ प्रकृतिका गम्भीर अपराधमा कसुरदारलाई आजीवन कैद सजाय हुनेछ । जबर्जस्ती करणी गरी हत्या, यातना तथा निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्ने, वायुयान अपहरण, अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या, जाति हत्या लगायतका कसुरमा कसुरदारले अब जीवनभर कैद बस्नुपर्नेछ । जन्मकैद र आजीवन कैदमा छुट नहुने गरी विधेयक पारित गरिएका छन् ।
बलात्कार कसुरमा अब कम्तीमा सात वर्ष कैद हुनेछ भने बाल बलात्कारमा २० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै बहुविवाहमा पनि कसुरको मात्रा बढाइएको छ । सामाजिक अपराधका रूपमा रहेको छाउपडीलाई कानूनमा पहिलोपटक कसुर घोषित गरिएको छ । छाउपडी कसुरमा कसुरदारलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेमा अब जेलसजाय हुनेछ । राष्ट्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि खेलाडी वा टिमले खेल मिलेमतो गरेमा राज्यद्रोहका मुद्दा चलाइने भएको छ । खेल मिलेमतो पहिलोपटक फौजदारी कसुरको रुपमा परिभाषित भएको हो ।
