काठमाडौँ, २२ भदौ । १ सय ६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । आफ्नो सम्पत्ति इच्छाएको व्यक्तिलाई दिन सक्ने इच्छापत्रको व्यवस्था शीर्ष नेताहरूले ऐनबाट हटाउने सहमति गरेपछि देवानी संहितासहित देवानी कार्यविधि र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा पुगेर हटेको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले देवानी संहितामा व्यवस्था गरिएको इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेर सोमबारको बैठकमा पारित गर्नेगरी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका बाँकी ३ विधेयक लगिएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफलबाट पारित भएको विषयलाई मुख्य नेताहरूले हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेका सांसदहरूले विधेयक पारित हुनबाट रोकेका हुन्।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ६ वटा विधेयक संसद्बाट पास हुनुपर्छ । जसमध्ये फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता गरी ३ विधेयक पारित भइसकेका छन् । तर, बाँकी देवानी कानुनसम्बन्धी ३ विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा परे पनि हटेको छ।

प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन रोकियो : नेम्वाङ
पूर्वसभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुई वर्षदेखिको निरन्तर छलफलबाट पास भएको देवानी कानुनको इच्छापत्रको व्यवस्था संसद्को प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै पारित हुनबाट रोकिएको बताए ।

नेम्वाङले भने, ‘विधेयकको विषयवस्तुमा विवाद होइन, मुख्य ३ दलका शीर्ष नेताहरूले हटाउने सहमति गरेका छन् । हटाउने नै भएपछि संसदीय समितिबाट नै छलफल गरेर प्रक्रियाबाट हटाऔँ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’ नेम्वाङका अनुसार इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने विषय संसद्को विधायन समितिमा छलफल भएपछि मात्रै संसद्बाट पारित हुनेछ ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन नहुने खतरा : अधिकारी
सरकारले ल्याएको देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधन गर्न गठित उपसमिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउन नहुने बताए । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘यो व्यवस्था हटाएर फेरि संसद्मा अड्काइरहने हो भने मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन यही संसद्ले गर्न समय नपुग्न सक्छ ।

देवानी संहितामा इच्छापत्रको विषय गम्भीर छलफलबाट राखिएको हो । यसमा सबै दलहरू सहमत थिए । तर, इच्छापत्रको व्यवस्था राख्दा आफूहरूले अंश पाउने हक कुण्ठित हुने महिलाबाट कुरा आएको सुनेको छु । तर, त्यस्तो हुन्न । यो राजनीति गर्ने विषय होइन ।’
विधेयक एमालेले अड्काइराखे ७ माघअघि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन कठिन बन्ने र यससम्बन्धी सबै ऐन खारेज हुने अधिकारीले बताए।

के हो इच्छापत्र ?
१८ वर्ष पूरा भएका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतफीरूपमा लिखत गरी दिन सक्ने व्यवस्था देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ ।
सो व्यवस्थालाई इच्छापत्र भनिएको छ । सो कानुन वर्तमान संसद्ले पारित गरे १ भदौ ०७५ देखिको १८ वर्षपछिबाट लागू हुने व्यवस्था छ । मुलुकी ऐनसम्बन्धी कानुनमध्ये अधिकांश १ भदौ ०७५ बाट लागू हुनेगरी संसद्मा अघि बढेको छ । तर, इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था भने १८ वर्षपछि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्त मौलाइरहेको र बाआमालाई वर्षौंसम्म स्वदेशमा छोडेर विदेशमा सन्तानहरू बस्ने गरेकाले बाआमाको इच्छाअनुसार अरू कसैलाई सम्पत्ति दिन सक्ने व्यवस्था नै इच्छापत्र भएको सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘वर्षौंसम्म सेवा गरेर बस्ने मानिसलाई चाहेको खण्डमा कुनै मानिसले उसलाई आफ्नो सम्पत्ति दिन पाउनुपर्छ । सोही व्यवस्था यहाँ गरिएको हो।’

अधिकारीका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा पनि ‘शेषपछिको बकसपत्र’ भनेर यससम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई इच्छापत्रमा रूपान्तरण गरी नयाँ कानुनमा व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।’ वि.सं.१९१० मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि प्रतिस्थापन भने हुन सकेको थिएन । सोही ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ९ वर्षअघि यससम्बन्धी विधेयक तयार पारेको थियो ।

तर, संविधान निर्माणको चटारोले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २३ मंसिर ०७१ मा तात्कालीन संविधानसभामा विधेयक पेस भएको हो । दफाबार छलफलपछि २८ फागुन ०७१ मा संसद्को विधायन समितिमा आएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन पाँचवटा उपसमिति गठन गरिएका थिए।

उपसमितिहरूले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव र समितिमा लामो छलफलपछि टुंगिएको विधेयकलाई विधायन समितिले पारित गर्न संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, देवानी कानुनसम्बन्धी तीन विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा परेर हटेपछि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने कानुनले अन्तिम रूप लिन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।