काठमाडौं, १ भदौ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्पथापन गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागू हुँदैछ। २०२० सालदेखि चल्तीमा रहेको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो। ‘मुलुकी देवानी संहिता, अपराध संहिता’ र ‘कार्यविधि’ कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ।
१९१० सालमा जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन २०२० सालमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको मुलुकी ऐन परिवर्तन गरी नयाँ संहिता बनाइएको छ।
नयाँ कानुनमा पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ति भराउनेसहितको व्यवस्था छ। साबिकमा व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेका कानुनलाई समेत कानुन बनाएर समेटिएको छ। मुलुकी ऐनले समेट्न नसकेका व्यावहारिक विषयलाई परिभाषित गर्दै संहितामा उल्लेख गरिएको छ।
२०२० सालदेखि चल्तीमा रहेको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो। ‘मुलुकी देवानी संहिता, अपराध संहिता’ र ‘कार्यविधि’ कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ। साबिकको मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी विषय एकै ठाउँमा समावेश थियो। अहिले ती दुवै विषयलाई छुट्ट्याएर सजिलो हुनेगरी अलगअलग कार्यविधि कानुन बनाइएको छ। फौजदारी विषयलाई ‘फौजदारी संहिता’ र कार्यविधिमा, देवानी कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई ‘देवानी संहिता’ र कार्यविधिमा समेटिएको छ।
फौजदारी संहिताले मुलुकी ऐनले अपराध मानेका कुरा समेट्दै अन्य कानुनले अपराध मानेका विषयलाई एकै ठाउँमा राखेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। हातहतियार खरखजनाजस्ता विषयवस्तुलाई मुलुकी ऐनले समेट्न सकेको थिएन। उनका अनुसार नयाँ संहिता मुलुकी ऐनभन्दा भाषिक रूपमा सरल छ। मुलुकी ऐनमा भने नबुझिने लामो शैलीको भाषा छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीका अनुसार शुक्रबार (भदौ १) देखि लागू हुने नयाँ संहिता नेपालको सामाजिक संविधान हो । संविधानपछि नेपालीले मान्ने र प्रेरित गर्ने कानुन आएको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म पुरानो मुलुकी ऐनमा सामान्य थपघटबाट चलाएका थियौं । न्यायिक प्रणालीकै पुनसंरचना हुनेगरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ’, कार्कीले भने, ‘आधुनिकीकरण, संहिताकरण, फौजदारीमा सजायको सन्तुलित अपराधअनुसार सजायको व्यवस्था छ।’
अपराधी ठहरिने विषयलाई सजाय तोक्दा वैज्ञानिक आधारमा व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए। कसुर निर्धारण र सजाय ऐन अहिलेसम्मकै नयाँ भएको उनले बताए। नयाँ संहिता अपराध अनुसन्धान, मुद्दाको अभियोजन, अदालत, प्रहरी सबैका लागि परिमार्जन गरी ल्याइएको उनले बताए। २००७ सालपछिको न्यायजगत्का विज्ञहरू, सांसदलगायतको सर्वसम्मतिमा पारित कानुन भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ।
देवानीतर्फ साबिकको मुलुकी ऐनको संरचनाले धान्न नसकेकाले परिवर्तन गरिएको कार्कीको धारणा छ। ‘नेपालीको सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्ने सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दालाई यो कानुनले स्पष्ट पार्न खोजेको छ। यसले धेरै वर्षसम्म समाजमा व्यक्ति–व्यक्ति बीचको द्वन्द्व मेट्ने प्रयास गरेको छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीका अनुसार सधैं विवाद प्रोत्साहन दिने खालका कानुन हटाउँदै व्यावहारिक बनाइएको छ।
अब दर्ता हुने मुद्दा नयाँ कानुनमा
भदौ १ देखि दर्ता हुने मुद्दा नयाँ कानुनअनुसार कार्यान्वयनमा जानेछन्। नयाँ कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने मुद्दा, अदालती शुल्क, पक्षहरूलाई सूचना पठाउने कुरा केही फरक भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। ‘मुद्दा सहजीकरण र अदालती कारबाहीका लागि नियम, दिग्दर्शन, नियमावली, निर्देशिका नयाँ बनेका छन्’, उनले भने, ‘बिहीबारसम्म दर्ता भएका मुद्दा साबिककै कानुनमा अर्थात् मुलुकी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रियामा रहनेछन्।’
शुक्रबारदेखि अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको हकमा नयाँ कानुनका आधारमा लागू हुनेछन्। आजसम्मका मुद्दाका सम्बन्धमा साबिकको कानुनअनुसार हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सीधै अदालत जानसक्ने व्यवस्था छ । मुद्दा दर्ता गर्दा व्यक्तिको वतन खुलेको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘अब अदालत आउँदा कानुनको क्षेत्राधिकार, हकदैया, हदम्यादजस्ता कुराको दफा उल्लेख गरेर आउनुपर्ने भएको छ।’ नयाँ कानुनले मुद्दाका पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
नयाँ काम पनि अपराधीकरण
नयाँ ल्याइएको अपराध संहितामा पशुपक्षीमाथि निर्दयी व्यवहार गर्ने कार्यलाई अपराध मानिएको छ। संहितामा मुलुकी ऐनले अपराध नमानेका विषयलाई अपराधीकरण गरिएको छ। जस्तै स् व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना दिने, सट्टाबाजी, राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्ने काम, सम्पदाको हानिनोक्सानी गर्ने जस्ता कामलाई अपराध मानिएका छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाएमा त्यो अपराध ठहरिनेछ। कसैलाई कसैले यातना दिएमा समेत अपराध मानिनेछ। अबदेखि पशुपक्षीलाई पनि निर्दयी व्यवहार गर्न पाइनेछैन।
सजाय बढ्यो
अपराध संहिताले साबिकको सजाय हदबन्दी बढाएको छ। मुलुकी ऐनमा भएको सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी अपराध गरेबापत सजाय बढाइएको हो। मुलुकी ऐनमा ज्यान मार्नेलाई २० वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था थियो । अब भने पाँच वर्ष बढाएर २५ वर्ष बनाइएको छ।
साबिकको कानुनमा चोरी मुद्दामा एक महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । अब चोरी मुद्दामा कम्तिमा २ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। बलात्कारपछिको हत्या, अपहरणपछि हत्या, क्रूर हत्या गर्ने व्यक्ति जन्मकैद जेल जानुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी पानीको मूल र खानेकुरामा विषादी हाल्नेलाई बाँचुन्जेल जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति
नयाँ कानुनमा पीडितलाई कुनै न कुनै रूपबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नयाँ कानुनको राम्रो पक्ष हो। ‘पीडितले कहीं न कहीं मनासिब रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनमा व्यवस्था छ। यो व्यवस्था नयाँ हो,’ उनले भने।
कुनै पनि अपराध गरेको खबर पाउँदासाथ अबदेखि प्रहरीले पक्रन पाउँदैन। अदालतको अनुमति लिएरमात्र पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । अपराध गरेको व्यक्ति भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने जस्तो सम्भावना भएका भने प्रहरी आफैंले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्रन पाउने व्यवस्था अपराध संहितामा गरिएको छ। सामान्य प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा समेत धरौटी लिएर छोड्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।
यसरी आयो नयाँ संहिता
२०७४ साल असोज ३० मा नयाँ देवानी र अपराध संहिताको प्रमाणीकरण भएको थियो । असोजमा संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो। २०६४ पहिलो संविधानसभामा संहिताका विषयमा छलफल गरिएको थियो। २०६३ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले देवानी संहिता र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अपराध संहिताको मस्यौदा तयार पारेका थिए। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवाला विज्ञहरुसँग छलफल गराई संसद्मा पेस गरेको थियो। पहिलो संविधानसभामा निकै छलफल भएको थियो।
दोस्रो संविधानसभामा विभिन्न समिति बनेर व्यापक छलफल भएका थिए। तत्कालीन सभासद् राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा देवानी संहिता र सभासद् कृष्णभक्त पोख्रेलको संयोजकत्वमा अपराध संहितामाथि छुट्टाछुट्टै समिति, उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको थियो । डेढ वर्ष लगाएर संहितामाथि संसद्मा छलफल गरेको राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘देशव्यापी छलफल गरेर ल्याइएको संहिता सर्वसम्मतले पास भएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘देशभरका नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ कानुनमाथि तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा खुला छलफल गरिएको थियो ।’ देवानी संहिताका तत्कालीन संयोजक रहेका अधिकारीले यो एक्कासि ल्याएको नभएर २०६५ सालदेखि छलफल गरेर ल्याइएको कानुन भएको बताए। आफूहरूको मेहनतमा देशको व्यावहारिक परिस्थितिअनुसार ल्याएको कानुन कार्यान्वयन हुन लागेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे।
नयाँ कानुनको खुसीयालीमा आज दीपावली
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ समेतका कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो दिन शुक्रबार देशव्यापी रूपमा दीपावली गर्ने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, १८ वटा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंस्थित विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दीपावली गर्न लागिएको हो। शुक्रबार देशभर सरोकारवालाबीचमा संहिताका मुख्य विशेषताबारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशनसमेत दिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
