काठमाडौं, १९ मंसिर । प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फतबाट प्रमाणहरु संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले घटनाका कुनै साक्षी अदालतमा सहभागि हुन नसक्ने अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत पेश गर्ने प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो ।
संसदको न्याय,कानून,तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समय सुहाउँदो प्रविधिलाई समेटेर ऐन संशोधन गरिने बताउनु भयो ।
प्रमाण ऐन २०३१ लाई २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएका मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिताहरुले गरेका व्यवस्थाहरुसँग एकरुपता गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
