काठमाडौं, २ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले अवकाश प्राप्त १३ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको सुविधा कानुनविपरीत देखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता लिन महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले सर्वोच्चलाई सुझाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा विपरीत साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन फिर्ता गरिएका छैनन्।
‘अवकाश प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारीसाधन अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई एउटा सवारीसाधन र मासिक साढे २ सय लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोविल दिने कानुनी व्यवस्था छ। सेवा अवधि सकिएको ७ दिनभित्रमा उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन र सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनमा लेखिए पनि १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गाडी फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०२६ को दफा ४(ख)(१) मा प्रधानन्यायाधीशलाई सवारीसाधन एक, प्रतिमहिना दुई सय पचास लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक दश लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने र दफा ४(ख)(७) मा यस्तो सुविधा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिइने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
