प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने
रमेश वाग्ले
काठमाडौं, २६ फागुन । गत माघ ३ गते राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर त्यसै दिन सपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमतको हुने लगभग निश्चित भएको छ । पार्टी एकिरणको प्रक्रियामा रहेको एमाले र माओवादी केन्द्रको सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाई जुटाउन गरेको कसरतलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने कुनै गलत नियत त हैन भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
सात मध्ये ६ प्रदेशमा पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको एमाले र माओवादीले सरकार गठन गरेका छन् । केन्द्रमा पनि माओवादीको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारसँग दुई पार्टीकै स्पष्ट बहुमत छ ।
दुई पार्टी मात्र हुँदा पनि करिब दुई तिहाई नजिक रहेको र पार्टी एकताको प्रक्रियासमेत चलिरहेको हुँदा यो सरकारको स्थायित्व कमजोर हुने ठोस आधार भेटिदैन । तरपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई दुईतिहाई बहुमतको समर्थन जुटाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारलाई दुइतिहाई बहुमत किन चाहियो भन्दै संसदमै प्रश्न उठाएको छ । सरकार सञ्चालका लागि सुविधाजनक बहुमत रहेको सरकारले दुइतिहाई पुर्याउन खोज्नुमा कुनै गलत नियत त हैन भन्दै कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठाएका छन् ।
विश्लेषक सुरेन्द्र केसी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुइतिहाई पुर्याउन छिमेकी राष्ट्रबाट सहयोग मिलेको टिप्पणी गर्छन् । ओलीसँग अनुदार सम्बन्ध रहेका मधेस केन्द्रित दलको सकारात्मक सम्बन्धलाई केसी भारतीय सहयोग भएको दाबी गर्छन् । संविधान संशोधनका लागि भारतले दुई तिहाई पुर्यादिन लागेको उनको तर्क छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रहित विरुद्ध भन्दै विरोध गरेको एमालेले गत भदौंमा देउवा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरी असफल बनाएको थियो ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालीको मग नभएको भन्दै नेपालीकै आवश्यकता भए औचित्वका आधारमा संशोधन गर्ने बताउँदै आएको एमालेका नेताहरु पनि अहिले संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताउँछन् ।
एमाले नेता किरण गुरुङ आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न र सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक भएको बताउँछन् । सरकारले दुइतिहाई बहुमत पुर्याउनु वा सरकारलाई सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय स्वरुप दिनु सकारात्मक विषय हो ।
