काठमाडौं, १७ फागुन । संंसदमा झण्डै दुई तिहाईको हाराहारीमा रहेको नेकपा यसबेला भने अंकगणितमा अड्किएको छ। सो पार्टी फुट्नु न जुट्नुको अवस्थामा पुगेपछि यस्तो अवस्थामा पुगेको हो। प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा कार्यालय र केन्द्रीय समिति समेत अलग अलग छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षले तत्कालिन माओवादी केन्द्रको कार्यालय रहेको पेरिस डाँडालाई केन्द्रीय कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले तत्कालीन एमालेले प्रयोग गर्दै आएको धुम्बाराहीलाई पार्टी कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । सो पार्टीका संसदीय दलका कार्यालय समेत सिंंहदरबारमा अलग अलग छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरीदिएपछि नेकपाको राजनीति झन् जटिल मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले तत्कालीन अवस्थामा कुनै विधेयक पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको साहरा लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैगरी दाहाल–नेपाल पक्ष एक्लैले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि पनि नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने देखिन्छ।
संसदमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको जनता समाजवादीको भूमिका निर्णयक देखिदैंन। नेपाली कांग्रेस जुन पक्षमा लाग्यो उत्तै निर्णयक अवस्था हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अप्रत्यक्ष मायाप्रिति बढेको छ। यसैकारण सवैधानिक निकायमा केही पदाधकिारी देउवाले पाएका हुन् ।
नेपालको राजनीतिमा धेरै समय पछि विदेशी चलखेल रोकिएको थियो। एउटै पार्टीले दुई तिहाई नजिक सुविधाजनक बहुमत ल्याएका कारण यो रोकिएको हो। भनिन्छ अरुलाई चोर लगाउनु भन्दा आफ्नो थैली बलियो बनाउनुपर्छ । तर नेकपाको विवादले फेरि विदेशी हस्तक्षेप भित्रिने खतरा बढेको छ। अहिले नेकपाको झगडा शिर्षकबाट फेरि विदेशी चलखेल बढ्ने खतरा बढेको छ ।
नेकपाका नेताहरु आफ्नो घर भत्काएर पारीको ईसारा कुरेर बस्नु देशका लागि हितकर हँुदैन। त्यसकारण नेकपाका नेताहरुले अन्यत्र हेरेर ईसारा कुर्नु हँुदैन भन्ने आम माग छ ।
