काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताउनु भयो ।उहाँकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानुनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट छ । विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिइँदैछ । निजी प्रशारण लाइनः निजी लगानीमै प्रशारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, जसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाइँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनेछ ।
उहाँले अब टेक अर पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ,जसले साना तथा मध्यम प्रवद्र्धकहरूको लगानी सुनिश्चित गरेको छ । आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड मार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ । साथै, डायस्पोरा बण्ड मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिर्दै उहाँले स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने बताउनु भयो ।उहाँकाअनुसार ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदैछ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी असङ्गतिहरू हटाइएको छ । यसका लागि वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गरिदैँछ । वन क्षेत्र स्वीकृत र रुख कटान आदेशको बहुश्रृङ्खलात्मक र जटिल प्रक्रियालाई छोट्याइएको छ । जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
