काठमाडौं ।
सरकारले जथाभावी रुपमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा नगरिने बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले उत्पादन हुने विद्युत खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवद्र्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार पीपीएमा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना छ ।
पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँकाअनुसार विद्युत क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रशारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हो । सरकारले यस वर्ष प्रशारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले प्रशारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो ।प्रशारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल शुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था रहने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । मास्टर प्लानअनुसार प्रशारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउनेछन् । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत व्यापारलाई पनि निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भयो । विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार शुरु गर्नसके पीपीएलाई समेत उत्पादन, प्रशारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा नदी तथा खोलाहरूमा अत्याधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताउनु भयो ।
अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।श्रेष्ठकाअनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सिमित नराखी प्रशारण, वितरण र विद्युत व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।
