नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालमा हाल रहेको ऊर्जा र युवा जनशक्तिको अवसरलाई समयमै उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै उहाँले नेपालको ऊर्जा र युवा जनशक्तिलाई समयमै उपयोग गर्न नसकेमा भविष्यमा यस्तो अवसर नआउने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा रहेको युवा जनशक्तिलाई जनसांख्यिक लाभका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणसँग रहेको प्राविधिक विज्ञतालाई निजी क्षेत्रको क्षमता र लगानीसँग जोडेर ऊर्जा उत्पादन तथा व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू पछिल्लो समय ठूला आयोजनातर्फ आकर्षित भइरहेका बताउँदै समयमा नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को समस्या समाधान गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँले हाल निजी क्षेत्रले ४०० मेगावाटका समेत आयोजना बनाउने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । पीपीए हुन नसक्दा लगानीकर्ताले उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन दिन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले विद्युत व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रशारण पूर्वाधार अभावका कारण आयोजना तयार भएरपनि विद्युत प्रशारण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । विद्युत व्यापारको अनुमति दिएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिकीकरणका लागि विद्युत क्षेत्रलाई उत्प्रेरक बनाउन ‘ह्विलिङ चार्ज’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद पनि लामो समयसम्म समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । यसले मुलुकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उहाँको भनाई छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादका कारण व्यवसायीमाथि नकारात्मक धारणा बनेको उहाँको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वले तत्काल यो विवादलाई टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । विगतमा लागू भएका विद्युत महशुलसम्बन्धी छुट तथा सुविधाका विषयमा उद्योगी–व्यवसायीलाई पछि आएर अतिरिक्त बिल पठाउने अवस्था उचित नभएको उहाँको भनाई छ । तत्कालीन नीतिअनुसार व्यवसायीले आफ्नो लागत निर्धारण गरेर उत्पादन तथा बिक्री गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले पछिल्लो समय केही उद्योग, विशेषगरी पानी उद्योगहरूले विगतमा पाएको विद्युत् सुविधासम्बन्धी छुटलाई लिएर पुनः बिल आएको गुनासो महासंघमा आएको बताउनु भयो । यस्ता विषयमा स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
विगतका नीतिगत कमजोरीबाट उत्पन्न विवादलाई दोहोरिन नदिने गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभयो ।
