नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाइएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारी निकाय र बोर्डहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका झन्डै एक हजार व्यवसायीसहित ५० हजारलाई सम्पती विवरण भर्न लगाइएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । यसले बजारमा गलत सन्देश गएको बताउँदै उहाँले बोर्डमा बस्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई यो झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअपका लागि बिना धितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भएपनि यसको परिभाषा, ब्याजदर र ऋणको मोडालिटीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘नागरिक एप’मा बिजनेश आइकन थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको कुल स्रोतको ६० प्रतिशत चालु खर्च र मात्र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुले ‘भविष्य निर्माण भन्दा वर्तमान धान्न’ केन्द्रित भएको तथ्य उजागर गर्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो । नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावलाई ‘पुरानो रोग’को भएको बताउँदै उहाँले यी समस्या समाधान नभए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भयो ।
