हुम्ला–बाजुरामा देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्काल शान्त देखिएपनि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नभएको उहाँको भनाई छ । सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई काममा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । विवाद समाधानको लागी दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय तथा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । सभापति राईले हालसम्म सरकारले केही पहल गरिरहेको भएपनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालयलाई सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न, दुवै जिल्लाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउन तथा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय बासिन्दाको मानवअधिकार, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
सीमा विवादलाई थप जटिल बन्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको भनाई छ ।
