‘आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न सांसदहरूको साझा ऐक्यवद्धता’

काठमाडौँ ।

नेताहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आसन्न संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकतावद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निस्कल राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सचेतक राईले राजनीतिक आस्था परिवर्तन हुनसक्ने भएपनि जातीय पहिचान र अस्तित्व अपरिवर्तनीय हुने बताउनु भयो । सचेतक राईले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै सरकारले यस क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने विषयमा ल्याइएको अध्यादेश र अराम पत्रको बुँदा नम्बर १८ का सम्बन्धमा उहाँले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) १६९ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा राज्य चुकिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले ‘ओरेन्ज इकोनोमी’ र ‘ग्रीन इकोनोमी’को अवधारणा अघि सार्नुभयो । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै सचेतक राईले आदिवासी जनजातिको अधिकार र राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको प्रमुख भूमिका सुनिश्चित गर्न सबै दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको सम्मानजनक उपस्थिति नभएसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ ।

नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अघि सारेको १८ बुँदे अडान पत्रप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नभयो । सांसद थेबेले महासंघका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको र कतिपय विषयहरू ऐतिहासिक रूपमै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संशोधन हुनुपर्ने र त्यसमा जनजातिका आवाजहरू समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को विषयमा उब्जिएका प्रश्नहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले सरकारको निर्णयले जनजातिका अधिकार र आवाजलाई कुण्ठित पार्न नहुने बताउनु भयो । यो विषयमा आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र त्रुटीहरू सच्याउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ । जनजाति समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि परम्परागत उत्पादनलाई आधुनिक उद्योगसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनु भयो । शिक्षाको क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले माध्यमिक तहसम्म उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षामा पुग्दा पछि पर्नुको कारण खोजिनुपर्ने बताउनु भयो । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र उचित वातावरण निर्माणमा महासंघले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद लामाले संघसंस्थाहरूमा हुने दलीय भागवण्डाले सम्बन्धित समुदायको वास्तविक विकासमा बाधा पु¥याएको बताउनु भयो । सांसद लामाले जुनसुकै राजनीतिक आस्था राखे पनि जनजातिको साझा मुद्दामा सबैले पार्टीगत घेराभन्दा बाहिर निस्किएर सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सांस्कृतिक संरक्षण, समान अवसर, राष्ट्रिय एकता र परम्परागत पहिचानको सम्मान नै मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद लामाले विद्यालय तहपछि उनीहरूको शिक्षामा देखिने अन्योललाई चिर्नुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष तालिम र संस्कारको आवश्यकता रहेको उहाँको तर्क छ । आफ्नो व्यक्तिगत संघर्षको स्मरण गर्दै सांसद लामाले आदिवासी जनजातिका छोरीहरूलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुग्न अनेकौं अवरोधहरू सामना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता चुनौतीहरू चिर्नका लागि समुदायभित्रै एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पर्शुराम तामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यसका एजेण्डाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन साझा मुद्दामा सबै शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  नेता तामाङले जातीय संगठनहरूमा राजनीतिक दलको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण आन्दोलन कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता तामाङले प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको समानुपातिक सांसदहरूको बैठक र सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलमा आफूले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई लिखित रूपमै प्रश्तुत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हिमाली बौद्ध र आदिवासी जनजाति समुदायसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग आफूले उठाउँदै आएको बताउनु भयो । पहिलेको तुलनामा अहिले आन्दोलन गर्ने शैली सहज भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोगमार्फत जनमत सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सदनमा आफूहरूले आवाज उठाउँदा बाहिरबाट समुदायको सक्रिय समर्थन र दबाब आवश्यक रहने उल्लेख गर्नुभयो । नेता तामाङले जातीय संगठनहरूमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार तोक्ने र कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले जातीय संगठनमा लाग्नेहरूले पार्टीको पदबाट राजीनामा दिएर लाग्नुपर्ने र संगठनप्रतिको लोयल्टी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने र संविधानसभासम्म पु¥याउने श्रेय तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको जनयुद्धलाई जाने भए तापनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धि आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै जगमा प्राप्त भएको उहाँको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आदिवासी अधिकारका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र आईएलओ १६९ जस्ता ठूला उपलब्धि हासिल भएपनि नेपालको धरातलमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उहाँले बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्न बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यपत्रहरूमा समावेश गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । स्वायत्तताको मुद्दामा जनजाति संगठनहरू नरम हुन नहुने बताउँदै उहाँले आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत तर्फबाट यी मागहरूमा पूर्ण ऐक्यवद्धता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति र महिलाको न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुग्नुभएकी सांसद महर्जनले देशको भूगोल र संस्कृति जोगाउन यस समुदायको अतुलनीय योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हिमाल, पहाड र तराईमा छरिएर रहेका राई, लिम्बू, शेर्पा र उपत्यकाका नेवारलगायतका समुदायले नेपालको मौलिक पहिचान र जैविक विविधताको जगेर्ना गरिरहेको बताउनु भयो । सांसद महर्जनले आदिवासी जनजाति र थारु समुदायको कुल जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहे पनि राज्यका माथिल्लो ओहोदा र सरकारी निकायहरूमा उनीहरूको उपस्थिति १६ देखि १७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी माध्यमिक तह (कक्षा ८, ९ र १०) पछि आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको पढाइ छाड्ने दर उच्च रहेको औंल्याउँदै उहाँले यसको ठोस कारण पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरूको संघर्षका बारेमा बोल्दै सांसद महर्जनले घरको जिम्मेवारी सम्हालेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । अब हुने संविधान संशोधनमा महिला र पुरुषको बराबर (५० प्रतिशत) अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । यस्तो व्यवस्थाले सबै जातजातिका महिलाहरूको अधिकार रक्षा हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका उम्मेदवारहरूलाई समान अवसर दिएको र अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरूलाई समेत राष्ट्रिय मञ्चमा स्थान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसद महर्जनले आदिवासी जनजातिका अधिकार र हितका सवालमा आफ्नो पार्टी सधैँ अडिग रहने र जनताका समस्यालाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिए सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रमुख सचेतक राईले पहिचानको आन्दोलनलाई जातिवादी वा धार्मिक अतिवादीको संज्ञा दिएर राज्यले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । पहिचानवादी हुनु भनेको कुनै निश्चित जातिको मात्र वकालत गर्नु नभई देशको इतिहास, संस्कार, संस्कृति र पशुपति तथा लुम्बिनी जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षा गर्नु रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै राईले वर्तमान सरकारले गठन गरेको सुझाव समिति समावेशी नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक आधारमा पूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । राईले संविधान संशोधन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनुपर्ने र संशोधन मस्यौदा समितिमा समावेशिताका लागि आफूले आदिवासी अधिकारकर्मीहरूको सूची समेत बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो । आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्गलाई आफ्नो हकका निम्ति सचेत रहन र ऐक्यवद्ध हुन आह्वान समेत गर्नुभयो ।