कानून अभावले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैनः सचिव सिग्देल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा धेरै पछाडी रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी अभाव रहेको बताउनु भयो । कानून निर्माण प्रक्रिया हुने ढिलाईले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार सरकारले ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सडक सुरक्षा नीति अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र चाँडै स्वीकृतिका लागि पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिव सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समेटिएको बताउनु भयो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरी सडक सुरक्षाको सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइने जानकारी दिनुभयो । हाल सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक कारबाहीको विषय नभई शिक्षा, पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको बताउनु भयो । मन्त्रालयले अब सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिँदै त्यसैका आधारमा आगामी कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनु भयो । पाँचदेखि साढे पाँच मिटरभन्दा साँघुरा सडक विस्तार गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी क्रोनिक पहिरो क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ती सबै क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गर्नुभयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षामा हामी डेभलपिङ कन्ट्री भन्दा पछाडि नै छौ, हाम्रो कानून निर्माणको प्रक्रिया नै एकदमै लामो, जटिल, धेरै समय लाग्ने देखिएको छ, विशेष गरेर सडक सुरक्षामा इन्स्ट्रुमेन्टल भनेको कानूनको अभाव हो, अहिले हामीले सडक सुरक्षा विधेयक संसदको यही सत्रमा टेवल गर्ने गरी तयार गरेका छौं । त्यसैगरी सडक सुरक्षाको नीति पनि तयार भएको छ, त्यसलाई स्वीकृति गराएर हामी तुरुन्तै पेश गर्छौँ, यो अघिल्लो पटक पनि हामीले पेश गरेका थियौं, तर यो सरकार भङ्ग भएको कारणले फेरि यसलाई अपडेट गर्दैछौँ । त्यसैगरी राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरु समेटिएको छ, यी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरु भयो भने यसलाई अलिकति संस्थागत संरचना बनाउनेछौँ । सडक सुरक्षा परिषद्, अहिले सडक सुरक्षा ठ्याक्कै हेर्ने डेडिकेटेड युनिट पनि छैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कसको जिम्मेवारी हुने भन्ने पनि नभएकोले यो कानुनी व्यवस्था भएमा सडक सुरक्षा परिषद् पनि कानुनी व्यवस्था सहितको आउने हुनाले कतिपय विषयहरु त्यसको जुरिसडिक्सनमा पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि हामीले यो कानुनमा व्यवस्था गरेका छौं, अब त्यो तुरुन्तै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा छौँ । वास्तवमा सडक सुरक्षा एजुकेसन, इन्फोर्समेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर हो । त्यसमध्ये मन्त्रालयले बढी गर्ने भनेको पूर्वाधार विकास हो । पूर्वाधारले मात्रै पनि हुँदैन, यसको अनुसन्धानको पाटोदेखि लिएर थुप्रै कुराहरु हुन्छन् । अहिले मन्त्रालयले एउटा डेडिकेटेड शीर्षक सहित सडक सुरक्षालाई छुट्टै बजेट उपशीर्षकमा हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरेका छौँ । रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३० कार्यान्वयनको क्रममा छ, यसले अहिले गाइड गरिरहेको अवस्था छ ।’ 
उहाँले सडक दुर्घटना मोबाइल प्रयोग, म्युजिक, चलायमान भिडियो विज्ञापनलगायतका कारण पनि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका प्राविधिक मापदण्डविहीन सडकका कारण गम्भीर दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै सचिव सिग्देलले कतिपय जोखिमयुक्त सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने बताउनु भयो ।